💥राष्ट्रवादी काँग्रेसने गंभीर आरोप करीत फेसबुक अकाउंटवरून याबाबत केली पोस्ट💥
मुंबई/राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य सरकारच्या पारदर्शक कारभाराची वेळोवेळी गवाही जरी देत असले तरीही नुकत्याच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईतून असे निदर्शनास आले आहे की राज्यातील महसूल खात आणि गृह खात लाचखोरी प्रकरणात सर्वात आघाडीवर असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे.दस्तूरखुद्द मुख्यंमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ग्रह खात्याचा कारभार बघत आहेत.तसेच चंद्रकांत पाटील महसूल खात सांभाळत आहेत.तरीदेखील या दोन्ही खात्यात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने केला आहे. त्यांनी आपल्या अधिकृत फेसबुक अकाउंटवरून याबाबत पोस्ट केली आहे.
सात महिन्यात राज्यभरात लाचखोरीची ४९८ प्रकरणे समोर आली आहेत. तर आतापर्यंत ६६१ जणांवर कारवाई झाली आहे. यात १५८ महसूल विभागाचे अधिकारी तर १५२ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. शिवाय वर्ग ३ च्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या देखील जास्त आहे. त्यामुळे मुख्यंमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गृहखात्याचा कारभार बघत आहेत. तसेच चंद्रकांत पाटील महसूल खात सांभाळत आहेत.तरीदेखील या दोन्ही खात्यात भ्रष्टाचार होतोचं कसा ? असा सवाल इथे उपस्थित होत आहे.
वाचा काय आहे पोस्ट
फडणवीसांच्या राज्यात लाचखोरीला उधाण, महसूल विभाग ठरलं अव्वल !
एरवी मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis पारदर्शक कारभाराचे गोडवे गात सुटतात. मात्र, नुकत्याच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईतून समोर आले की, लाचखोरी प्रकरणात राज्यात महसूल विभाग अव्वल स्थानी तर पोलीस विभाग दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे आता राज्याच्या प्रशासकीय विभागातच लाच घेण्याचे प्रकार उघडकीस येत असतील तर फडणवीस कशाच्या आधारे पारदर्शकतेचे नगारे वाजवत आहेत? सात महिन्यात राज्यभरात लाचखोरीची ४९८ प्रकरणे समोर येतात, ६६१ जणांवर कारवाई होते. यात १५८ महसूल विभागाचे अधिकारी तर १५२ पोलीस अधिकारी लाच घेतात. शिवाय वर्ग ३ च्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त. मुळात Chandrakant Patil यांच्याकडे महसूल खातं आणि खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे पोलिस खातं असताना लाच घेण्याचे प्रकार घडणे अत्यंत संतापजनक आहे. सामान्य जनतेने कोणाच्या भरवशावर आपली कामे घेऊन जावीत, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. लाचखोरीमुळे सामान्यांची वैयक्तिक कामे अडून पडतात. अधिकारी अशा ठेकेदारांच्याच कामांना प्राधान्य देत असतात. अशात सामान्यांकडे कोणी पाहत नाही. शिवाय, सरकारी पैशाचा दुरुपयोग होत असल्याने विकासकामांवर परिणाम होतो तो वेगळा. त्यामुळे फडणवीसांनी कितीही पारदर्शकतेचा दावा केला तरी सरकारी कामात अपारदर्शकता आहे, हे धुतल्या तांदळासारखं स्वच्छ आहे हे नक्की !!!
0 टिप्पण्या