💥जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 व 35 अ हटवले💥
✍ मोहन चौकेकर
मोदी सरकारने मास्टरस्ट्रोक मारत जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 (Article 370) हटवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवण्याची शिफारस राज्यसभेत केली. इतकंच नाही तर राज्याच्या पुनर्रचनेचाही प्रस्ताव अमित शाह यांनी मांडला. यानुसार लडाख हे जम्मू काश्मीरपासून वेगळं करण्याचा प्रस्ताव आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे लडाख हे विधानसभा नसलेलं, तर जम्मू काश्मीर विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश असेल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे या निर्णयासाठी घटनादुरुस्तीची गरज नाही. राष्ट्रपतींच्या आदेशाने टाकलेलं कलम राष्ट्रपतींच्या आदेशानेच काढलं.
अमित शाहांच्या महत्त्वाच्या शिफारसी
जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटवणार
जम्मू काश्मीर केंद्रशासित घोषित
जम्मू काश्मीरच्या विभाजनाचा प्रस्ताव, लडाखला वेगळं करणार
विधानसभेशिवाय लडाखला केंद्रशासित दर्जा
राष्ट्रपतींकडून कलम 370 हटवण्यास मंजुरी
कलम 370 हटवल्लाने काय होईल?
जम्मू काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही.
एखादा नवा कायदा लागू करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल.
त्यामुळे राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकेल.
370 कलम हटवल्याने संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.
370 कलमांतर्गत 35 A मुळे मिळालेले अधिकारही निघून जातील.
जम्मू काश्मीरमधील स्वतंत्र संविधान इतिहासजमा होईल, भारतीय राज्यघटना पाळावी लागेल
भारतीय संसद सर्वोच्च असेल
जम्मू काश्मीरमधील दुहेरी नागरिकत्व संपुष्टात
भारतीयांना काश्मीरमध्ये मालमत्ता विकत घेण्याचा आता अधिकार
केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे काय?
भारत देशामध्ये 29 राज्यांसह ७ केंद्रशासित प्रदेश (इंग्लिश: Union Territory) आहेत. हे प्रदेश कोणत्याही राज्याचा भाग नसून त्यांचे प्रशासन थेट केंद्र सरकारद्वारे केले जाते. भारताचे राष्ट्रपती प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशासाठी प्रचालकाची नेमणूक करतात.
भारताचे सात केंद्रशासित प्रदेश खालील आहेत.
अंदमान आणि निकोबार
चंदीगड
दमण आणि दीव
दादरा आणि नगर हवेली
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश
पुडुचेरी
लक्षद्वीप
आणि आता असेल
जम्मू काश्मीर आणि लडाख
✍ मोहन चौकेकर
0 टिप्पण्या