💥शिक्षकांच्या आंदोलनाला यश,विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालयांना २० टक्के अनुदान...!

 💥राज्य सरकारने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केली घोषणा💥 

मागील १८ दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या आंदोलनाला यश मिळाले आहे. आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे असल्याने राज्य सरकारने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकी विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयांना २० टक्के अनुदान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.विविध मागण्यांसाठी राज्यातील विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांनी आंदोलनाची हाक दिली होती. मुंबईतील आझाद मैदानावर १८ दिवसांपासून शिक्षकांचे आंदोलन सुरू होते. २० टक्के अनुदान असणाऱ्या शाळांना १०० टक्के अनुदान द्यावे, मूल्याकंन करण्यात आलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांसह २०१२-१३मधील वर्ग तुकड्यांना १०० टक्के अनुदान द्यावे आदी मागण्या शिक्षकांकडून करण्यात आल्या होत्या.सुरूवातीला आंदोलनाची कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने एका शिक्षकाने आझाद मैदानावरील झाडावर चढून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीसाठी आक्रमक झालेल्या आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी सोमवारी लाठीमार केला होता. त्यानंतर हे आंदोलन चिघळले होते. शिक्षकांवर झालेल्या लाठी हल्ल्याने शिक्षक आमदारांनी आक्रमक भूमिका घेतली घेत मंत्रालयात उपोषण सुरू केले होते. मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर हे उपोषण मागे घेतले होते. शिक्षक आमदार विक्रम काळे, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन शिक्षकांना पाठिंबा दिला होता.आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुदानाचा निर्णय घेतला. ज्या शाळांना ० टक्के अनुदान होते, त्यांना २० टक्के, तर ज्या शाळांना २० टक्के अनुदान दिले जात होते, त्यांचे अनुदान २० टक्क्यांनी वाढवून ४० टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय राज्यमंत्रिमंडळाने घेतला आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी दिली.विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालयांना२० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. ज्याशाळांना आधी २० टक्के अनुदान दिले गेले होते, त्यांना ४० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विनाअनुदानित शाळांना ३०४ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. या संदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया सुरुआहे. मोठ्या प्रमाणात या अनुदानाचा लाभ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होईल, असे आशिष शेलार म्हणाले. दरम्यान, शिक्षण मंत्र्यांनी निर्णय लिखित स्वरुपात हमी दिल्याशिवाय आंदोलन स्थगित करणार नाही. तोपर्यंत पुन्हा विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर शिक्षण मंत्र्यांच्या घोषणेची प्रतीक्षा करु, असे शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी सांगितले...