💥नांदेड गुरुद्वारा बोर्डाचे शासन नियुक्त अध्यक्ष मिन्हास यांच्या मनमानी कारभारा विरोधात सदस्यांचा यल्गार..!

💥आज आयोजित बोर्डाच्या बैठकीला पाच सदस्यांनी केला विरोध,जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले बैठक रद्द करण्याचे आदेश💥

नांदेड/महाराष्ट्र शासनाने मागील ०६ जानेवारी २०२० रोजीची गुरुद्वारा बोर्डाची बैठक गुरुद्वारा बोर्डाचे सदस्य तथा हुजूरी क्रांती संगटनेचे प्रधान स.मनप्रीतसिंघ कुंजीवाले व अन्य सदस्यांच्या विरोधानंतर रद्द करण्यात आली होती या नंतर आता पुन्हा कोरोना व्हायरस या महामारीच्या भयंकर परिस्थितीत आज ०६ जून रोजी व्हिडीओ कॉर्न्फसिंगच्या द्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती सदरील बैठक रद्द करावी अशी मागणी गुरुद्वारा बोर्डाच्या पाच सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली दरम्यान नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसुल वनविभागांच्या उपसचिवांना ०६ जून रोजी होणारी बैठक रद्द करण्यात यावी असे पत्र पाठविले आहे.

गुरुद्वारा बोर्डाने ०६ जानेवारी २०२० रोजी मुंबई मध्ये बैठक घेतली होती. ही बैठक बेकायदेशीर होती.या बेकायदेशीर बैठकीला सदस्यांनी विरोध केल्यानंतर शासनाने बैठक रद्द केली. कोरोना विषाणू या महामारीच्या नावाखाली गुरुद्वारा बोर्डाने २८ लाख ४१ हजार रुपये शासनाची कुठलीच पुर्व परवानगी न घेता नियमबाह्य पध्दतीने खर्च केले आहे. या खर्चाला कार्योत्तर परवानगी घेण्यासाठीचा विषय सुचीमध्ये १८ क्रमांकावर लिहिलेला आहे. याशिवाय शासन नियुक्त गुरुद्वारा बोर्ड अध्यक्ष स.भुपिंदरसिंघ मिन्हास यांच्या आदेशाने गुरुद्वारा बोर्डाचा बिनापरवागनी कोरोडो रुपयांचा खर्च करण्यात आला. त्याचीही मंजुरी मिळविण्यासाठी विषय क्रमांक २८ मध्ये असून गुरुद्वारा बोर्ड कायदा १९५६ नुसार गुरुद्वारा बोर्ड मिटींगसाठी ७ सदस्यांची गणपुर्ती आवश्यक आहे. सध्या गुरुद्वारा परिसर हा कंटेनमेंट झोन असून अशा परिस्थितीत बैठक कशी घेता येईल असा प्रश्न उपस्थित करून ही बैठक रद्द व्हावी आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश तात्काळ द्यावेत अशी विनंती करणारे निवेदन गुरुद्वारा बोर्डाचे सदस्य तथा हुजूरी क्रांती संघटनेचे प्रधान स.मनप्रितसिंघ कुंजीवाले,गुरुद्वारा बोर्डाचे सदस्य स.गुरमितसिंघ महाजन,स.गुरचरणसिंघ घडीसाज, स.जगबिरसिंग शाहु,स.भागिंदरसिंघ घडीसाज यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपसचिव महसुल व वनविभाग यांना या निवेदनाचा संदर्भ देत एक पत्र पाठविले आहे. त्यात १६ जानेवारी २०२० रोजी घेतलेल्या बैठक स्थगितीबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाविरुध्द गुरुद्वारा बोर्डाच्या अधिक्षकांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका क्रमांक २०९९/२०२० दाखल केली आहे. त्यामुळे या याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत कोणतीही बैठक घेणे अत्यंत चुकीचे असल्याने बैठक घेणे योग्य होणार नाही. त्यानुसार हे अधिकार शासनस्तरावर असल्याने निवेदन पुढील कार्यवाहीस्तव शासनाकडे पाठविले आहे असे लिहिले आहे. शासनाकडे पाठविलेल्या या पत्राची प्रत गुरुद्वारा बोर्ड सदस्यांना देण्यात आली आहे...