💥शिक्षण विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे भ्रष्ट शिक्षण संस्थांना झुकते माप💥
'वास्तव-सत्यता'- चौधरी दिनेश (रणजीत)
शिक्षणा सारख्या पवित्र क्षेत्राचे बाजारीकरण खाजगी शिक्षण संस्थांकडून पालक वर्गाची होणारी आर्थिक व मानसिक पिळवणूक कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढू नयें याकरिता लावलेल्या लॉकडाऊनच्या काळातही फिसच्या नावावर अॉनलाईन शिक्षण प्रणालीतून सर्वसामान्य गोरगरीब विद्यार्थांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा कुटील डाव ? अशी भयंकर परिस्थिती शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झाल्याचे दिसत असून शिक्षणसंस्था चालकांना अवाढव्य इमारतींसह संपत्ती वाढविण्याची हाव वाढल्याने खाजगी शिक्षण संस्थांनी शिक्षणक्षेत्राचे व्यापारीकरण केल्याचे उघड झाले असतांनाही प्रशासन मात्र एकीकडे झोपेचे सोंग घेत असतांना दुसरीकडे मात्र एक उत्कृष्ट शिक्षक बनून एक चांगला विद्यार्थीवर्ग घडवण्याची यत्किंचितही क्षमता नसलेले अपात्र लोक एस.सी/एस.टी/ओबीसी समाजाच्या हक्कावर गधा आणून बोगस जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी शाळांमध्ये कार्यरत होत असल्याने सरकारी शाळा सुध्दा शिक्षणायोग्य नसल्यामुळे नाईलाजास्तव सर्वसामान्य जनता शेतकरी-शेतमजूर-रोजमजूर वर्ग आपल्या पाल्यांना योग्य शिक्षण मिळावे याकरिता खाजगी शिक्षण संस्थांकडे आपला पेक्षा गंभीर बाब म्हणजे जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये नाईलाजास्तव आपला मोर्चा वळवू लागल्याने प्रस्थापित खाजगी शिक्षण संस्थांकडून अश्या पालकांच्या पाल्यांना दुय्यम दर्जा देऊन सक्तीच्या फिस वसूलीतून त्यांचे सोशन करून त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा निर्लज्जपणा केला जात आहे
तर दुसरीकडे शैक्षणिक पात्रता असतांनाही नौकऱ्यां अभावी बेरोजगार असलेले असंख्य बेरोजगार खाजगी कोचिंग क्लालेसच्या माध्यमातून बेरोजगारीवर मात करीत सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना अल्पशः मासिक फिसवर शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करीत असतांना प्रशासन कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर जाचक नियम लादून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आणत आहे त्या उलट मागील मागील आठ ते नऊ महिण्यापासून सरकारी व खाजगी शाळा बंद असतांनाही शिक्षकांना वेळेवर पगार मिळत असतांना मात्र खाजगी कोचिंग क्लासेसच्या माध्यमातून रोजीरोटी कमावणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांवर उपासमारीची वेळ आली असून दुसरीकडे कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव वाढू नयें याकरिता शैक्षणिक संस्था बंद असतांनाही शासनाचे सक्तीने फिस वसूली करण्यासंदर्भात मनाई आदेश असतांनाही इंग्रजी माध्यमांच्या संस्था चालकांनी अक्षरशः इंग्रजांच्या नितीचा अवलंब करून फिस वसूली सुरू केल्याचा गंभीर प्रकार पुर्णा तालुक्यात पाहावयास मिळत असून शहरातील जवाहरलाल नेहरू इंग्लिश हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका मिस आलीया यांनी संस्थेच्या सचिवांचा हवाला देत एका मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या पालकांना अक्षरशः वेठीस धरत त्याच्या पाल्याला अॉनलाईन शिक्षण प्रणालीतून बाद करीत शिक्षणापासून वंचित ठेवले या संदर्भात संबंधित पालकाने शिक्षण अधिकाऱ्यांसह परभणीचे कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी दिपक मुगळीकर यांच्याकडे सुध्दा सबळ पुराव्यासह तक्रार केली परंतु त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवर कारवाई झाली किंवा नाही ही बाब अद्यापही गुलदस्त्यातच असल्याने संबंधित मुजोर शिक्षण संस्थाचालकांचा मुजोरपणा मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसत असून संबंधित शिक्षण संस्था प्रशासनाने पुर्णा पंचायत समिती गट शिक्षण अधिकारी साबळे यांना असे लिहून दिले की आम्ही विद्यार्थ्यांचे अॉनलाईन शिक्षणच घेत नाही मग अॉनलाईन शिक्षण प्रणालीतून काढण्याचा प्रश्नच नाही असे म्हणून संबंधित जवाहरलाल नेहरू शाळेने वरिष्ठ शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यात अक्षरशः धुळ झोकल्याचे निदर्शनास येत असून अश्या प्रकारे शिक्षण क्षेत्राचे झालेले बाजारीकरण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्याशी खेळत अधिकारी अधिकारी मात्र हे बाजारीकरण रोखण्यास कमकुवत ठरत आहेत...
0 टिप्पण्या