💥मोदीं सरकारने आपल्याच स्वतःच्या देशातील लोकांसाठी कमी लस ठेवून अधिक लस इतर देशांना कशासाठी पाठवल्या ?💥
नवी दिल्ली (दि.26 मे 2021) : गेल्या वर्षी 15 ऑगस्ट 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरील आपल्या भाषणात देशाला संबोधताना म्हटले होते की , केंद्र सरकारने कोविड महामारी विरोधात लसीकरणासाठी संपूर्ण योजना तयार केली आहे. भारताच्या लसी उत्पादनाचा इतिहास आणि लस कार्यक्रमांच्या विस्तृततेचा विचार करता मोदी सरकार हे काम अधिक चांगल्या प्रकारे करेल यावर विश्वास ठेवणे सोपे होते.
दिवंगत पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी 1948 मध्ये चेन्नई येथे लस युनिट आणि 1952 मध्ये नॅशनल इंस्टिट्ययूट ऑफ व्हायरोलॉजी (पुणे) येथे विषाणू प्रयोगशाळा स्थापून भारताच्या लसी कार्यक्रमास प्रोत्साहन दिल्यामुळेच पोलिओ इत्यादी आजारांना यशस्वीरित्या पराभूत केले. नंतर, भारताने जगात लसींची निर्यात करण्यास सुरवात केली आणि आज जगातील सर्वात मोठा लस उत्पादक देश आहे. या उपलब्धी जाणून घेतल्यामुळे देशाला खात्री होती की लसींच्या समस्येला भारतातील लोकांना सामोरे जावे लागणार नाही.
पण कटु सत्य हे आहे की, या कोरोना महामारीच्या प्रारंभापासूनच भारतातील लसीकरण अभियान हे सर्वसामान्यांचे जीव वाचविण्या ऐवजी पंतप्रधानांच्या वैयक्तिक प्रसिद्धीचे साधन बनले, अशी टीका काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी समाजमाध्यमांतून केलेला आहे याचा परिणाम असा झाला की, जगातील सर्वात मोठे लस उत्पादक भारत देश आज इतर देशांतील लसींच्या देणग्यांवर अवलंबून आहे आणि लसीकरणाच्या बाबतीत जगातील सर्वात कमकुवत देशांच्या यादीत सामील झाला आहे.
असे का झाले ? जबाबदार कोण ?
आज भारताच्या 130 कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ 11 टक्के लोकांना लसींचा पहिला डोस मिळाला आहे आणि केवळ 3 टक्के लोकांनाच संपूर्ण म्हणजे दोन्ही डोसेसचे लसीकरण देण्यात आले आहे मोदींच्या लस उत्सवाच्या घोषणेनंतर गेल्या एका महिन्यात लसीकरण 83 टक्के घटले आज, मोदी सरकारने देशाला लसीच्या कमतरतेच्या दलदलीत ढकलले आहे. आता लसींवर फक्त मोदींचा फोटो आहे. उर्वरित जबाबदारी राज्यांवर ठेवली गेली आहे. आज राज्यांचे मुख्यमंत्री केंद्र सरकारला लस नसल्याच्या नोटीसा पाठवत आहेत.
केंद्र सरकारचे अयशस्वी लस धोरण या लसींच्या कमतरतेमागे असल्याचे दिसून येते. या अयशस्वी लस धोरणाची काही मुद्देही प्रियंका गांधी यांनी मांडले आहेत. ते असे जगातील बड्या देशांनी गेल्या वर्षी केवळ त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत पुरेशा लसी मागवल्या होत्या. परंतु आपल्याकडे मात्र मोदी सरकारने जानेवारी 2021 मध्ये पहिली लसींची ऑर्डर दिली आणि ती देखील केवळ 1 कोटी 60 लाख लसींची ! विशेष म्हणजे भारताची लोकसंख्या एकूण 130 कोटी असून सुद्धा केंद्र सरकारने यामध्ये अत्यंत कमी लसींच्या डोसेसची ऑर्डर कंपन्यांना दिली.
यावर्षी जानेवारी ते मार्च या काळात मोदी सरकारने जगातील इतर देशांना 6 कोटी 50 लाख लसी पाठविल्या. बऱ्याच देशांना कोट्यवधी लसी ह्या मोफत भेट देखील दिल्या गेल्या. मात्र याच काळात भारतात फक्त 3 कोटी 50 लोकांनाच लस देण्यात आली.1 मे 2021 पासून, सरकारने 18 ते 44 वयोगटातील सुमारे 60 कोटी लोकसंख्येला लसी देण्याचे धोरण आखल. परंतु यावेळीही कमी म्हणजे 28 कोटी लस देण्याचे आदेश दिले, त्यामुळे 18 ते 44 वयोगटातील केवळ 14 कोटी नागरिकांचा लस देणे शक्य होणार होते.
आता देशातील जनता मोदी यांना काही प्रश्न विचारत आहेत मोदींच्या म्हणण्यानुसार त्यांचे सरकार गेल्या वर्षीच लसीकरणाच्या संपूर्ण योजनेस तयार होते, तर जानेवारी 2021 मध्ये केवळ 1 कोटी 60 लाख लसींची तोकडी ऑर्डर का देण्यात आली ? मोदींच्या सरकारने आपल्याच स्वत : च्या देशातील लोकांसाठी कमी लस ठेवून अधिक लस इतर देशांना कशासाठी पाठवल्या ? जगातील सर्वात मोठा लस उत्पादक असलेला भारत आज इतर देशांकडून लस मागवण्याच्या स्थितीत का आहे ? आणि हे निर्लज्ज सरकार त्यास एक उपलब्धी म्हणून सादर करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न का करीत आहे ?
0 टिप्पण्या