💥प्रहार जनशक्ती पक्षाची जिल्हाधिकारी यांच्या कडे निवेदनाद्वारे मागणी💥
परभणी - परभणी शहर महानगरपालिकेच्या वतीने मालमत्ता कर आकारणी चुकीच्या पध्दतीने होत असुन महानगरपालिका मालमत्ता कर आर्थिक वर्ष संपण्याअगोदर सहा - सहा महिन्याच्या दोन टप्प्यामध्ये आकरणी करुन मुद्दतपुर्व वसुल करते. परंतु ही आकारणी करत असताना कर आकरणी देयकाचे आर्थिक वर्ष संपण्याअगोदरच व्याज आकरणीची अत्यंत चुकीची पध्दत परभणी शहर महानगरपालिकेने अवलंबिलेली आहे ती पुर्णतः चुकीची असुन मालमत्ता कर देयकाचे आर्थिक वर्ष संपण्या अगोदर पहिल्या तीन महिन्यापासुनच व्याज वसूल करुन शहरातील नागरीकांची उघड लूट महानगरपालिकेने चालविली आहे.
त्याच बरोबर राज्य शासनाने २००८ च्या अगोदर अनाधिकृत बांधकामांना नियमित करण्याबाबत अद्यादेश काढलेला आहे व त्या नंतर परभणी शहर महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त श्री. राहूल रेखावार साहेब यांनी एक आदेश काढुन २००८ नंतरच्या अनाधिकृत बांधकामाबाबत तपासणी अहवाल व आकरणी अहवाल सादर होईपर्यंत अनाधिकृत बांधकामांवर शास्ती लाऊ नये असे लेखी आदेशित केले होते. परंतु परभणी शहर महानगरपालिकेच्या सध्याच्या मालमत्ता कर आकारणी पावतीवर अनाधिकृत बांधकाम शास्ती हा कॉलम चुकीच्या पध्दतीने छापण्यात आला आहे.
त्यामुळे नागरीकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असुन याचा फायदा महानगरपालिकेच्या कर आकारणी बाबत मध्यस्थी करणारे काही दलाल सामान्य नागरीकांची पिळवणुक करत आहेत. मागील दोन वर्षांपासून सुरु असलेल्या कोविड संक्रमणामुळे हवालदिल झालेल्या परभणी शहरातील नागरीकांना या अतिरिक्त शास्ती व व्याज आकारणी चा प्रचंड त्रास होत असुन या बाबत जनसामान्यांमध्ये तिव्र नाराजी आहे. या बाबत प्रहार जनशक्ती पक्षाचे परभणी जिल्हा प्रमुख शिवलिंग बोधने यांनी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्ट मंडळासह श्री. दिपक मुगळीकर,जिल्हाधिकारी परभणी यांची भेट घेऊन यांना निवेदनाद्वारे मुद्दतपुर्व परभणी शहर महानगर पालिकेने मुदत पूर्व मालमत्ता कर आकरणीवरील व्याज व अनाधिकृत बांधकम शास्ती कॉलम रद्द करणे बाबत विनंती केली आहे.
प्रहार जनशक्ती पक्ष परभणीकडे शहरातील काही नागरीकांनी तक्रारी केल्यानंतर पक्षाने या विषयाकडे लक्ष वेधत सामान्य परभणीकर जनतेला न्याय देन्यासाठी या विषयावर प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. परभणी शहर महानगरपालिकेने मुदतपूर्व मालमत्ता करावरील व्याज कर आकारणी वर्ष संपण्यापुर्वी न लावता ती वर्ष संपल्यानंतर म्हणजे ३१ मार्च नंतर आकारावी तसेच अनाधिकृत बांधकाम शास्तीच कॉलम कर आकारणी पावतीवरुन तात्काळ कमी करण्यात यावे याबाबत परभणी शहर महानगरपालिका प्रशासनाची मा.जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या कार्यालयामध्ये बठक घेऊन मुद्दतपुर्व कर आकरणीवरील व्याज व अनाधिकृत बांधकम शास्ती कॉलम रद्द करणे बाबत निर्णय घ्यावा असे ही या निवेदनात म्हटले आहे.
या निवेदनाच्या प्रती राज्याचे नगर विकास मंत्री मा.ना.एकनाथजी शिंदे व राज्यमंत्री मा.ना.बच्चूभाऊ कडू यांना पाठवल्या आहेत या निवेदनावर प्रहार जनशक्ती पक्षाचे परभणी जिल्हा प्रमुख शिवलिंग बोधने, युवा आघाडी जिल्हा प्रमुख गजानन चोपडे, युवा आघाडी तालुका प्रमुख ज्ञानेश्वर पंढरकर, युवा आघाडी उपशहर प्रमुख पिंटू कदम आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.....
0 टिप्पण्या