💥प्रवासी मजुरांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय💥
✍️ मोहन चौकेकर
सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिले आहेत ? सर्वोच्च न्यायालयानं यासाठी 31 जुलैपर्यंतची वेळ दिली आहे. दरम्यान केंद्र सरकारला निर्वासित मजुरांची नोंदणी करण्यासाठी एक पोर्टल सुरु करण्यास सांगण्यात आलं आहे या योजनेमुळे निर्वासित मजुरांना ज्या राज्यांमध्ये काम करत आहेत त्या राज्यांमध्ये नोंदणी नसतानाही रेशन मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
💥आतापर्यंत 17 राज्यांमध्ये लागू आहे 'वन नेशन, वन राशन' योजना :-
1. आंध् प्रदेश
2. गोवा
3. गुजरात
4. हरियाणा
5. हिमाचल प्रदेश
6. कर्नाटक
7. केरल
8. मध्य प्रदेश
9. मणिपूर
10. ओडिशा
11. पंजाब
12. राजस्थान
13. तमिलनाडू
14. तेलंगाणा
15. त्रिपुरा
16. उत्तराखंड
17. उत्तर प्रदेश
✍️ मोहन चौकेकर
0 टिप्पण्या