💥वसंतराव नाईक कृषि विद्यापीठाचे कार्यकारी परिषद सदस्य अजय गव्हाणे व लिंबाजीराव भोसले यांनी केली मागणी💥
परभणी (दि.१६ जुन २०२१) - वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचे कायम वादग्रस्त असणारे कुलसचिव रणजीत अण्णासाहेब पाटील यांच्याविरुद्ध शासनाच्या परवानगीविना परस्पर वेतन वाढवून व अडीच वर्षांपासून ते वाढीव वेतन उचलून शासनाची शुद्ध फसवणूक केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हे दाखल करावे,तत्पूर्वी पाटील यांना निलंबित करावे अशी मागणी कृषि विद्यापीठाचे कार्यकारी परिषद सदस्य अजय गव्हाणे व लिंबाजीराव भोसले यांनी केली आहे.
गेल्या अडीच वर्षापूर्वी कुलसचिव म्हणून रुजू झाल्यापासून पाटील यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक निर्णय घेतले आहेत.त्यापैकी बहुतांशी निर्णय हे वादग्रस्त ठरले आहेत.विशेषतः कृषी विद्यापीठांतर्गत ज्येष्ठ संशोधक,प्राध्यापक तसेच अन्य शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या बदल्या, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद व महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना किंवा निर्देशांचे खुलेआमपणे उल्लंघन या व्यतिरिक्त विद्यापीठ संशोधन कार्यासह अन्य शैक्षणिक कामकाजात नियमबाह्य हस्तक्षेप, चूकीचे व हिताचे संशयास्पद निर्णय त्यामुळेच सातत्याने ते गाजले आहेत असे या दोघांनी म्हटले.
कृषी विद्यापीठाच्या इतिहासात मोठ्या प्रमाणात कधीही बदल्या झाल्या नाहीत. परंतु कुलसचिव पाटील यांनी आपल्या कारकीर्दीत शेकडो बदल्या केल्या.सेवानिवृत्त प्राध्यापक, कर्मचारी यांना काही किरकोळ कारणातून उद्धटपणे बोलून मनमानी पणाचे दर्शन घडवून दिले असे या दोघांनी म्हटले.
कृषी विद्यापीठात कुलसचिव म्हणून पाटील हे कार्यरत आहेत. तेव्हापासून ते 37400- 67000 ग्रेड वेतन व 8700 ही वेतनश्रेणी या प्रमाणे वेतन उचलत होते. वास्तविकता 20 ऑक्टोंबर 2018 रोजीच्या कार्यालयीन आदेशामध्ये स्पष्टपणे मुद्दा क्रमांक 3 अन्वये पाटील यांना मूळ सेवेत लागू असणारे वेतन,भत्ते, रजा, प्रवास वैद्यकीय सवलत,गट विमा योजना याबाबत नियम लागू असतील असे नमूद केले होते. तरीदेखील कुलसचिव पाटील यांनी या विद्यापीठात कूलसचिव या पदावर रुजू झाल्यापासून ते आजतागायत वरिष्ठ वेतन श्रेणी म्हणजे 37,400-67000 ग्रेड वेतन,8700 वेतनश्रेणीनुसार वेतन उचलले असेही निदर्शनास आणूण दिले आहे.
कृषी विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य लिंबाजीराव भोसले यांनी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.अशोक धवण व राज्य सरकारचे लक्ष वेधले होते.
अखेर उशिरा का होईना, प्रसासनाने दखल घेतली.कृषी विद्यापीठाच्या नियंत्रकांनी या अनुषंगाने कुलसचिव पाटील यांना एका नोटीसीव्दारे आपणास देय असणाऱ्या वेतनश्रेणी नुसार आपले वेतन व व आतापर्यंत विद्यापीठ स्तरावरून प्रदान करण्यात आलेली आलेले वेतन याच्या फरकाची रक्कम 21 लाख चार हजार 255 रुपये एवढी होत असून ही अतिप्रदान झालेली रक्कम तात्काळ शासनखाती चलनाद्वारे एक रकमी भरणा करून समायोजित करावी असे निर्देश दि्ल्याचे स्पष्ट करीत पाटील यांनी यात शासनांची कुलसचिव म्हणूण जबाबदार अधिकारी असतानासुद्धा वाढू वेतन उचलून शुद्ध फसवणूक केली आहे. त्यामुळेच त्यांच्याविरुद्ध विद्यापीठाने तसेच राज्य सरकारने शासनाची शुद्ध फसवणूक केल्याबद्दल फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत,त्यापूर्वी पाटील यांची यांच्याविरुद्ध तडकाफडकी निलंबनाची कारवाई करावी अशी मागणी या दोघांनी केली आहे
यासंदर्भात आपण राज्यपाल यांना भेटणार आहोत तपशीलवार निवेदन सादरकरणार आहोत अशीही माहिती दिलासाशी बोलतांना दिली.
दरम्यान कृषी विद्यापीठाच्या कुलसचिव रणजित पाटील यांनीच विद्यापीठाद्वारे परस्पर जादा वेतन उचलून शासनाची फसवणूक केल्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात व प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. पाटील यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय स्तरावरून शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करावेत व त्यांना तात्काळ निलंबित करावे असा सूर उमटत आहे.
0 टिप्पण्या