💥अवैध बांधकाम शास्तीला सर्वेक्षण होईपर्यंत स्थगिती जिल्हाधिकारी मुगळीकर यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत निर्णय💥
परभणी - परभणी शहर महानगरपालिकेच्या वतीने मालमत्ता करावर चुकीच्या पध्दतीने शास्ती ( व्याज ) आकारणी बाबत तसेच २००८ पुर्वीच्या अवैध बांधकामावर बेकायदेशीर शास्ती लावणे तसेच २००८ नंतरच्या अवैध बांधकामांवर कुठलेही सर्वेक्षण न करता व अवलोकन न करता सरसकट शास्ती लाऊन शहरातील मालमत्ता धारक नागरीकांची परभणी शहर महानगरपालिकेच्या वतीने लूट केली जात असल्याबाबत प्रहार जनशक्ती पक्ष परभणी चे जिल्हा प्रमुख शिवलिंग बोधने यांनी पक्षाच्या वतीने दि . २५ जून २०२१ रोजी मा. दिपक मूगळीकर, जिल्हाधिकारी परभणी यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आली होती. या तक्रारीची तात्काळ दखल घेत मा. जिल्हाधिकारी परभणी यांनी दि.३० जून २०२१ रोजी त्यांच्या दालनामध्ये महानगरपालिका प्रशासनाचे अधिकारी व प्रहार जनशक्ती पक्ष परभणी चे पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने परभणी महानरगपालिका मालमत्ता करावर चुकीच्या पध्दतीने शास्ती आकारत असल्याबाबत तसेच २००८ पुर्वीच्या अवैध बांधकामाकांना जे अवैध बांधकाम राज्य शासनाने नियमित केले आहे. त्या बांधकामांना व २००८ च्या नंतरच्या अवैध बांधकामांना कुठल्याही प्रकारचे सर्वेक्षण न करता मनामानी पध्दतीने शास्ती आकारल्या जात असल्याबाबतचे संपूर्ण कागदोपत्री पुरावे या बैठकीत सादर करण्यात आले . यावर मा . जिल्हाधिकारी, परभणी यांनी महानगरपालिका अधिनियम कायद्याची सविस्तर माहिती घेतली असता कायद्याअंतर्गत मालमत्ता करांवर शास्ती आकारण्यामध्ये व प्रत्यक्ष परभणी शहर महानगरपालिका आकारत असलेल्या शास्तीमध्ये भिन्नता दिसुन आली. शास्तीचे रक्कम जरी योग्य असेल तरी आकारणीचा कालावधी हा चुकीचा असल्याचे सिध्द झाले तसेच मालमत्ता कर भरण्याची अंतिम तारीख न देता चुकीच्या पध्दतीने शास्ती लावल्या जाते हे पण सिध्द झाले. त्यावर मा.जिल्हाधिकारी परभणी यांनी लवकरात लवकर परभणी शहर महानगरपालिकेच्या वतीने आयुक्त, उपायुक्त व विधी सल्लागार यांची समिती स्थापन करुन मालमत्ता करावरील शास्ती आकरणीमधील त्रुटया दूर करुन कर आकरणीच्या सॉफ्टवेअर मध्ये बदल करावा व मालमत्ता कर भरण्याची अंतिम तारीख निर्धारीत करावी व त्यानंतरच शास्ती लावावी अशा सुचना दिल्या. या शिवाय २००८ पुर्वीच्या राज्यशासनाने नियमित केलेल्या अवैध बांधकामाबाबत आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीला तात्काळ थांबविण्यात यावे तसेच २००८ नंतरच्या अवैध बांधकामाबाबत तपासणी , सर्वेक्षण व तज्ञ लोकांच्या मार्गदर्शनामध्ये शास्तीची रक्कम निर्धारीत केल्यावरच शास्ती आकारण्यात यावीव या बाबत सर्वेक्षण अहवाल पूर्ण होई पर्यंत २००८ नंतरच्या अवैध बांधकामांना शास्ती लावण्यात येऊ नये अशा सूचना यावेळी परभणी शहर महानगरपालिकेच्या उपस्थितीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिल्या. ही बैठक सलग दोन तास चालली.
प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या तक्रारीमुळे व मा. जिल्हाधिकारी यांच्या सूचने मुळे शास्तीच्या नावावर परभणी शहर महानगरपालिकेच्या वतीने सामान्य परभणी नागरीकांची होत असलेली पिळवणूक थांबणार असुन शहरातील नागरीकांना हा मोठा दिलासा माणला जात आहे. या बैठकीला मा. दिपकजी मुगळीकर, जिल्हाधिकारी परभणी, उपजिल्हाधिकारी डॉ . संजय कुंडेटकर , महेश वडदकर, परभणी शहर महानगरपालिकेचे आयुक्त देविदास पवार , उपायुक्त ( कर निर्धारण ) गायकवाड , करनिरीक्षक अलकेश देशमुख , प्रहार जनशक्ती पक्षच्या वतीने जिल्हा प्रमुख शिवलिंग बोधने व युवा जिल्हा प्रमुख गजानन चोपडे उपस्थितीत होते....
0 टिप्पण्या