💥मुंबई येथील समुद्रातील नियोजित शिवस्मारक ; राजकीय लबाडांच्या घोषणांची अशीही एक पंचविशी....!

💥लोकांच्या भावनेशी खेळायला छत्रपतीं शिवाजी महाराज यांच्या पवित्र स्मारकाचा उपयोग वर्षानुवर्षं राजकारणी करताय💥

आजपासून बरोबर ५ वर्षांपूर्वी, म्हणजे २३ डिसेंबर २०१६ या दिवशी मा. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या शुभहस्ते एक भूमिपूजन सोहळा पार पडला होता.खरं तर १९९६ साली या स्मारकाची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. मनोहर जोशींनी केली होती. तेव्हा त्या स्मारकासाठी साधारण ७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.१९९९ मधे सरकार बदललं आणि फिल्मसिटीमधली नियोजित जागा बदलून नवीन सरकारनी स्मारक समुद्रात बांधायचं ठरवलं आणि पुढच्या २-३ निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यातला एक हक्काचा मुद्दा तयार करुन घेतला. 

सोबतच पर्यावरणवाद्यांसाठी एक विशेष कुरण आयतंच तयार करून दिलं या सगळ्या गडबडीत स्मारकाची तरतूद ७० कोटींवरून ७०० कोटीवर गेली.२०१४ मधे परत सरकार बदललं, नवीन सरकारनी २ वर्षात काम चालू करायची हमी दिली, २०१६ मधे भूमिपूजन केलं, २०१८ मधे एका बड्या कंपनीला कंत्राट दिलं, मग नियोजित स्मारक परत कोर्ट कचेऱ्याच्या फेऱ्यात अडकलं ( का कोणी अडकवलं?) आणि काम सुरु झालं नाही. या सगळ्यात स्मारकाची तरतूद २९०० कोटी रुपयांवर गेली.

२०१९ मधे परत सरकार बदललं, मग परत सगळी समीकरणं बदलली आणि आज २०२१ संपत आलं तरी परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे.गेल्या २५ वर्षात महाराष्ट्रातला प्रत्येक पक्ष आळीपाळीने, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मुख्यमंत्रीपदावर बसला. काहीजण २-३ वेळा बसले. पण एकालाही हा मुद्दा तडीस नेता आला नाही.

ज्या महापुरुषाने उण्यापुऱ्या ५० वर्षाच्या आयुष्यात अनेक दुर्ग अक्षरश: घडवले, सजवले आणि त्याच्या वंशजांनी ते लढवले, त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं स्मारक हे महाराष्ट्रातील राजकारणी लोकांसाठी गेली २५ वर्षं एक राखीव कुरण बनलंय यासारखी शरमेची बाब नाही.

लोकांच्या भावनेशी खेळायला छत्रपतींचा उपयोग वर्षानुवर्षं राजकारणी करत असताना आपल्याला त्याबद्दल काहीच वाटत नाही हे तर अजूनच खेदजनक आहे.एकीकडे महाराजांचे अनेक किल्ले, त्यावरील भग्न दरवाजे, तटबंद्या, बुरुज अखेरचे श्वास घेत आहेत. त्या स्मारकांचं जतन व्हावं असं वाटणारी राजकारणी लोकं हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी सुद्धा नाहीत. 

त्याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करुन, कोणीही मागणी केलेली नसताना, गेली २५ वर्षं समुद्रातलं शिवस्मारक बांधण्यासाठी, दर दोन-पाच वर्षांनी वेगवेगळे मुख्यमंत्री लाईफ जॅकेट घालून, बोटीतून खडकाची पाहणी करायला जातात आणि स्मारकाची किंमत वाढवून परत येतात हे जेव्हा आपण समजून उमजून घेऊ तोच सुदिन..

बाकी महाराजांचा इतिहास, त्यांचं कर्तृत्व, त्यांची निती आणि त्यांची ध्येयं ही महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांनी अभ्यासावी हे सांगणं सुद्धा फोल ठरेल ह्यात तीळमात्र शंका नाही....