🌟महाराष्ट्राच्या मंत्री मंडळात परभणी जिल्ह्याला प्रतिनिधीत्व मिळणार का ?

🌟राज्य मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराकडे जिल्ह्यातील नागरीकांचे लागले लक्ष : आमदाा मेघनाताई बोर्डीकर यांचे नाव चर्चेत🌟

परभणी (दि.०७ जुन २०२३) : राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारचा दुसर्‍या टप्प्यातील मंत्रीमंडळ विस्ताराबाबत गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत जोरदार चर्चा सुरु झाली असून कोणत्याही क्षणी मंत्रीमंडळ विस्तार होईल, असे म्हटले जात आहे. दरम्यान, या मंत्रीमंडळ विस्तारात सत्तारुढ पक्षाद्वारे परभणी जिल्ह्यास प्रतिनिधीत्व बहाल केले जाईल का ? या विषयी उत्कंठता निर्माण झाली आहे.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार कधी होणार या बाबत गेल्या काही महिन्यांपासून राजकीय वर्तूळात चर्चा सुरु आहे. मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे या चर्चेच्या पार्श्‍वभूमीवरच वारंवार दिल्ली दौरा करत आहेत. मंत्रीमंडळ विस्ताराबाबत पक्षश्रेष्ठींबरोबर खलबते करीत नाव निश्‍चित केली जात आहेत. संभाव्य मंत्री मंडळ विस्तारासह त्यातील संभाव्य मंत्र्यांबाबत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सत्तारुढ पक्षाद्वारे दुजोराही दिला जातो आहे. गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या इच्छुक आमदारांनी मंत्री पद मिळणारच, असे रोजच दावे-प्रतिदावे सुरु केले आहेत. त्यातच संभाव्य मंत्र्यांची नावेसुध्दा माध्यमांमधून गाजत आहेत. महत्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे या संभाव्य मंत्र्यात परभणीत जिल्ह्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार सौ. मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांचे नाव माध्यमातून समोर येत आहे. आमदार सौ. बोर्डीकर व त्यांचे समर्थक या संदर्भात मौन बाळगून आहेत. परंतु, या मंत्रीमंडळ विस्तारात जिल्हावासीयात प्रतिनिधीत्व मिळणार की काय, याविषयीची कमालीची उत्कंठता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच जिल्हावासीयांचे संपूर्ण लक्ष मंत्रीमंडळ विस्तारावर केंद्रीत झाले आहे.

             सत्तारुढ पक्ष असो, विरोधी पक्षाद्वारे या जिल्ह्यास मंत्रीमंडळात फारसं स्थान, प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही. त्याचा परिणाम जिल्हावासीयात तीव्र रोष आहे. मात्र, सत्तारुढ असो विरोधी पक्षांद्वारे, श्रेष्ठींद्वारे या गोष्टीची कधीच दखल घेतल्या गेली नाही. उलटपक्षी या जिल्ह्यावर सत्ता गाजविणार्‍या सत्तारुढ पक्षांनी सातत्याने अन्याय केला, हे विदारक सत्य आहे. ज्येष्ठ नेते आमदार सुरेश वरपुडकर यांना राज्यमंत्री पद बहाल केल्या गेले परंतु, ते अल्पकाळच होते. श्रीमती फौजिया खान यांना राज्यमंत्री पद दिल्या गेले खरे, परंतु श्रीमती खान या सात-आठ खात्यांच्या जबाबदार्‍या सोपविल्या गेल्या. त्या आधी व पुढेसुध्दा या जिल्ह्यास सातत्याने बाहेरच्या, लांबवरच्या जिल्ह्यांचेच पालकमंत्री लाभले. ते मंत्री या जिल्ह्याचे पालकत्व पूर्ण क्षमतेने, पूर्ण वेळ देवून सांभाळू शकले नाहीत. डॉ. तानाजीराव सावंत असो, धनंजय मुंढे, नवाब मलिक, गुलाबराव पाटील वगैरे मंत्री अक्षरशः उंटावरुन शेळ्या हाकालण्याप्रमाणे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून मुंबईतून जबाबदारी सांभाळत होते. त्यामुळे जिल्ह्यास तर दूर पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनासुध्दा न्याय मिळाला नाही.

            या पार्श्‍वभूमीवर या जिल्ह्यास आमदार सौ. बोर्डीकर यांच्या रुपाने मंत्रीपद मिळावे, अशी अपेक्षा भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते बाळगून आहेत. तर सत्तारुढ गटातील मित्रपक्ष म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या राष्ट्रीय समाज पक्षाकडून या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा गंगाखेडचे आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे यांना मंत्रीपद बहाल व्हावे, असा सूर रासपतून त्यांचे समर्थक व्यक्त करीत आहेत.