🌟प्रसार माध्यमांतून प्रकाशित होणाऱ्या बातम्या निरर्थक : राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा नाही...!

🌟स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 'जशास तसे ठेवण्याचे' आदेश दिले आहेत🌟

मुंबई (दि.०७ जुलै २०२३) : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकी संदर्भात काही उतावीळ प्रसार माध्यमांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात जिल्हा परिषद,महानगर पालिका,नगर पालिका निवडणूकांचे बिगूल वाजले अश्या प्रकारच्या बातम्या प्रकाशित केल्यामुळे या निवडणूकांतील इच्छूक उमेदवारांसह मतदारांमध्ये देखील गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ५ जुलै २०२३ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकां संदर्भातील मतदार यादी बाबतची (कट ऑफ डेट) अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती त्यात प्रत्यक्षात कोणत्याही निवडणुक कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. शिवाय ग्रामपंचायत निवडणूक वगळता अन्य सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 'जशास तसे ठेवण्याचे' आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्याचा प्रश्नच उद्धवत नाही असे स्पष्टीकरण महाराष्ट्र  राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यू.पी.एस.मदान यांनी दिले आहे श्री मदान हे आज शुक्रवार दि.०७ जुलै २०२३ रोजी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यू.पी.एस.मदान यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडण्ुकांसाठी स्वतंत्र मतदार याद्या तयार करण्यात येत नाहीत. त्यासाठी विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार याद्या जशाच्या तश घेवून केवळ् प्रभागनिहाय विभाजित केल्या जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी संभाव्य सर्वच सार्वत्रिक अणि पोटनिवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघाच्या याद्या वापरण्याकरिता एक विशिष्ट तारीख (कट ऑफ डेट) निश्चित केली जाते. त्याच धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी संभाव्य सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांसाठी १ जुलै २०२३ ही कट ऑफ डेट निश्चित करण्याबाबतची अधिसूचना ५ जुलै २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभा मतदारसंघाच्या अद्ययावत मतदार याद्या वापरण्यासाठीच वेळोवेळी कट ऑफ डेट निश्चित केली जाते आणि त्यासंदर्भातील अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली जाते. यापूर्वदिखील या स्वरूपाच्या अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या अधिसूचना म्हणजे प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम नसतो. अधिसूचनेत नमूद केलेल्या कालावधीत सार्वत्रिक किवा पोटनिवडणुका न झाल्यास, पुन्हा नव्याने कट ऑफ डेट निश्चित करण्यासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.....