🌟सामाजिक कार्यकर्ते सरदार जगदिपसिंह नंबरदार यांनी दिली माहिती🌟
नांदेड (दि.०९ जुलै २०२३) - नांदेड येथील सामाजिक कार्यकर्ते सरदार जगदीपसिंह नंबरदार यांनी मुख्य सचिव महसूल मंत्रालय मुंबई व अभिजीत राऊत जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याविरुद्ध मा.उच्च न्यायालय औरंगाबाद यांच्या आदेशाच्या अवमान केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध मा.उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे अवामानाची याचिका दिनांक ०८/०७/२०२३ दाखल करण्यात आली आहे.
सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड निवडणूक घेण्यासंदर्भात जगदिपसिंग नंबरदार छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद) मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांची बाजू न्यायालयांनी मान्य करीत राज्य शासनाला निवडणुक घेण्यासंदर्भात तीन महिन्याच्या आत निवडणूक प्रक्रियेचा निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत सचखंड गुरुद्वारा बोर्डाचा कार्यकाळ ९ मार्च २०२२ रोजी संपलेला आहे. गुरुद्वारा बोर्ड कायदयानुसार कार्यिकाळ संपण्याच्या ६ महिन्याच्या आदी म्हणजेच निवडणुक प्रक्रिया ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सुरु होणे प्राप्त होते.
मा. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे निवडणुक प्रक्रिया लवकरच सुरु होणार असल्याने शिख धर्मीयात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते निवडणूक प्रक्रिया रखडल्याने प्रशासकपदी सेवानिवृत्त पोलीस महासंचालक डॉ. परविंदरसिंघ पसरीच्या यांनी नेमणुक करण्यात आली. दरम्यान गुरुद्वारा बोर्डाची विका कामे व महत्वाचे निर्णय प्रलंबित राहत असत्याने जगदिपसिंग नंबरदार, राजेद्रसिंघ पुजारी, रणजीतसिंघ गिल, अमरजितसिंघ (राजु) महाजन व हरपालसिंघ संधू, यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये निवडणूक घेण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. राज्य शासन ज्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा आदी निवडणूका निर्धारित वेळेत घेते त्याप्रमाणे नांदेडच्या सचखंड गुरुद्वारा बोर्डाची निवडणुकदेखील निर्धारित वेळेत घेत नव्हती मागील २० वर्षामध्ये फक्त तीन वेळा निवडणूक झालेली आहे. यासाठी स्थानिक शिख समाजातर्फे निवडणुक घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर आंदोलने, मोर्चे, धरणे प्रदशने, आमरण उपोषण इत्यादी मार्गाचा उपयोग करावा लागत असे.
याचिका कर्त्याची बाजु ॲड. मृगेश नरवाडकर यांनी मांडली यावर न्यायमुर्ती नितीन सांबरे व एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने दि. २७ मार्च २०२३ रोजी अंतिम निर्णय दिला आहे. मा. न्यायालयाने याचिकाकत्यांची मागणी मान्य करीत राज्य सरकार व गुरुद्वारा बोर्ड प्रशासनाला तीन महिन्याचे आत निवडणुक संदर्भात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते तरी आज तीन महिने होऊन गेले निवणूक प्रक्रिया चालू करण्यात आली नाही म्हणून याचिकाकर्त्यांनी मा.उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे मुख्य सचिव महसूल विभाग मंत्रालय मुंबई, अभिजित राऊत जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या विरूद्ध माननीय मा.उच्च न्यायालय औरंगाबाद यांच्या आदेशाचे उल्लंघन केले म्हणून मा.उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे अवमान दाखल करण्यात आली आहे....
0 टिप्पण्या