🌟परभणी जिल्ह्यातील जमिनींना बागायती जमिनी गृहीत धरून त्याप्रमाणे मोबदला देण्यात यावा - आ.डॉ.राहुल पाटील
परभणी (दि.१३ सप्टेंबर २०२३) : जिल्ह्यातील जमिनी सुपीक असून या जमिनींसाठी जिल्ह्यातील नद्यांचे पाणी देखील मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यातील जमिनींना बागायती जमिनी गृहीत धरून त्याप्रमाणे मोबदला देण्यात यावा. तसेच नांदेड-जालना समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादन करताना प्रत्येक गावात चावडी वाचन करून शेतकर्यांना योग्य मोबदला द्यावा, अशी मागणी आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी केली आहे. मंत्रालयात मंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत आ.डॉ.राहूल पाटील यांनी सहभाग नोंदवत शेतकर्यांची बाजू आक्रमकपणे लावून धरली.
नांदेड- जालना समृद्धी महामार्ग परभणी जिल्ह्यातून जात आहे. या महामार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. परंतू शेतकर्यांना योग्य मोबदला दिला जात नसल्याने शेतकर्यांनी आपल्या जमिनी देण्यास विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे या महामार्गाचे काम देखील रखडले आहे. बागायती शेती असणार्या शेतकर्यांना वेगळ्या दराने मावेजा द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. या संदर्भात मंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत परभणी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची बैठक पार पडली. यावेळी विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेट्टीवार, खासदार संजय जाधव, आमदार डॉ.राहुल पाटील, आमदार मेघना बोर्डीकर, आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार मोहन हंबर्डे आदी उपस्थित होते.
बैठक संपल्यानंतर शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने शासनास निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात आमच्या मागण्या मान्य नाही झाल्यास आम्ही अन्नत्याग किंवा आमरण उपोषण करणार असून त्यामुळे सरकारने आमच्या मागण्या तात्काळ मान्य करून शेतकर्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी केली. यावेळी शेतकरी कृती समितीचे सदस्य विठ्ठल धस, शिवाजी चोपडे, सुधीर देशमुख, खाजा भाई, गजानन हंबर्डे, गोविंद घाटोळ, पुंडलिक जोगदंड व शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
शेतकर्यांना योग्य प्रकारे न्याय देण्यात येईल....
बैठकीत सर्वच लोकप्रतिनिधींनी एमएसआरडीसीने शेतकर्यांच्या मुद्यावर व त्यांच्या मागण्यांवर ठोस भूमिका जाहीर करावी म्हणून आग्रह धरला. यावेळी आ. डॉ. पाटील यांनी आक्रमकपणे शेतकर्यांची बाजू मांडताना सांगितले की, परभणी जिल्ह्यात गोदावरी, दुधना, पूर्णा, रहाटी या नद्या वाहतात तसेच जायकवाडी कॅनाल व अन्य प्रकल्पाचे पाणी जमिनींना मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होते. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील बहुतांश जमिनी सुपिक म्हणून ओळखल्या जात्यात. या जमिनींना पाण्याची उपलब्धता असल्याने यात ऊस, केळी व फळबागांची लागवड करण्यात येते. त्यामुळे पाण्याचा स्त्रोतांचा विचार करून परभणी जिल्ह्यातील शेतकर्यांच्या जमिनी बागायती धरण्यात याव्यात. या जमिंनीसाठी मुल्यांकन करताना परभणी जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र मुल्यांकन दर पत्रक आहे हे दरपत्रक लागू करण्यासाठी शासनाने जिल्हाधिकार्यांना लेखी आदेश देवून फेरमुल्यांकन करावे व खाजगी मूल्यांकनाच्या पाचपट गुणिले दोन याप्रमाणे संपादीत जमिनींचा मोबदला द्यावा अशी मागणी आ.डॉ. पाटील यांनी केली. यावेळी मंत्री दादा भुसे यांनी संबंधित विभागाच्या सर्व अधिकार्यांची लवकरात लवकर बैठक घेवून शेतकर्यांना योग्य प्रकारे न्याय देण्यात येईल, अशी ग्वाही यावेळी दिली....
0 टिप्पण्या