🌟ओबीसींना आरक्षण देणारा अध्यादेश रद्द करा’ मुंबई हायकोर्टात याचिका.....!

🌟याचिकेवर बुधवार दि.08 नोव्हेंबर रोजी होणार सुनावणी🌟 

राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरुन वातावरण तापलेलं असताना एक मोठी बातमी समोर आली आहे. ओबीसींना आरक्षण देणारा अध्यादेश रद्द करा, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी आजच या संदर्भातल्या प्रलंबित याचिकेवर सुनावणी घेण्याची विनंती केली. पण मुख्य न्यायमूर्तींनी आज सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या याचिकेसह इतर याचिकांना क्लब करुन उद्या 8 नोव्हेंबरला सुनावणी घेणार असं न्यायमू्र्तींनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे उद्या मुंबई हायकोर्टात महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे

मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठा समाजाच्या वकिलांनी ओबीसी आरक्षणाच्या 23 मार्च 1994 च्या अध्यादेशाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. “महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करा. ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करा. तोपर्यंत घटनाबाह्य ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्या”, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले आणी शिवाजी कवठेकर अशी याचिकाकर्त्यांची नावे आहेत. या याचिकेवर उद्या सुनावणी होणार आहे.

* याचिकाकर्त्यांची नेमकी भूमिका काय ?

“ओबीसी समाजाला दिलेलं आरक्षण हे चुकीच्या पद्धतीने दिलेलं आहे. कुठल्याही आरक्षणाचं दर दहा वर्षांनी फेरविचाराने सर्वेक्षण केलं पाहिजे. ते होत नाही त्यामुळे ओबीसींचं बेकायदा आरक्षण रद्द करावे, या मागणीसाठी आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका टाकली आहे”, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते बाळासाहेब सराटे यांनी दिली.

 *ओबीसी नेत्यांची भूमिका काय ?

दरम्यान, ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी या याचिकेवर प्रतिक्रिया दिलीय. “अशा अनेक याचिका मराठा समाजाकडून दाखल करण्यात आल्या आहेत. अनेक लोक ओबीसी आरक्षणाविरोधात कोर्टात गेले आहेत. त्याचे आम्हाला काही नाही. पण इथे मराठा मागासवर्गीय म्हणून घोषित करायचं नाही. मागासवर्गीयांना काय भोग हे आम्ही भोगले आहेत. काहींना ओबीसी आरक्षण संपवायचंय. पण आम्ही ते होऊ देणार नाही”, अशी प्रतिक्रिया प्रकाश शेंडगे यांनी दिली.

मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठ्यांना सरसकट कुणबी आरक्षण द्यावं, अशी मागणी केली आहे. या मागणीसाठी त्यांनी दोनवेळा उपोषण देखील केलंय. त्यांच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमली आहे. ही समिती निजामकालीन नोंदी तपासत आहे. त्यामध्ये ज्यांच्या नावावर कुणबी नोंदी सापडत आहे त्यांना सरकार कुणबी प्रमाणपत्र देत आहे. पण मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास ओबीसी समाजाच्या नेत्यांचा विरोध आहे.....

✍️ मोहन चौकेकर