🌟गुरुद्वारा बोर्ड नवीन अधिनियम अमान्य : रविंद्रसिंघ मोदी

🌟भाटिया आयोगाने असला कायदा सूचवलेला नाही🌟

नांदेड (दि.06 फेब्रुवारी) : महाराष्ट्र शासनाच्या मार्फत दि.05 फेब्रुवारी रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आलेला गुरुद्वारा तखत सचखंड बोर्ड अधिनियम स्थानीक शीख समाजाला मान्य नाही. पुर्वी शासनाने बोर्डाच्या अध्यक्ष नियुक्तीचे अधिकार शीख समाजाच्या हातातून हिसकावून घेतले होते. आता चुकीच्या पद्धतीने बोर्डाच्या 17 पैकी 12 सदस्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार शासनाधीन करण्याचा अफलातून निर्णय शासनाने घेतला आहे. जस्टिस जगमोहन सिंघ भाटिया कमिटीने सूचवलेला कायदा वेगळा होता पण त्या कायद्यास देखील मोठा विरोध होता. असे मत येथील सामाजिक कार्यकर्ता आणि पत्रकार स. रविंद्रसिंघ मोदी यांनी व्यक्त केला आहे.

येथे प्रसिद्धीस दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात रविंद्रसिंघ मोदी यांनी काल शासनाच्या वतीने मंत्री मंडळाच्या बैठकीत गुरुद्वारा बोर्डा ऐवजी नवीन अधिनियमास मंजूरी देण्याच्या निर्णयास विरोध दर्शविला आहे. मोदी यांच्या मते शासनाने एकतर्फा निर्णय करून घेतला आहे. नवीन अधिनियम कायद्याने आता 17 पैकी 12 सदस्यांची नियुक्ति शासन करणार आहे. अल्पसंख्याक शीख समाजाच्या धार्मिक संस्थेत शासनाने हस्तक्षेप करणे कितपत योग्य आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

मोदी यांनी पुढे म्हंटलं आहे कि, सन 1956 मध्ये गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड कायदा पारित झाला होता आणि तो कायदा सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व देणारा होता. त्या कायद्याने महाराष्ट्र शासन नियुक्त दोन प्रतिनिधी, तीन सदस्यांची सर्व सामान्य शीख मतदारांच्या वतीने निवड, तीन सदस्य शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर, एक सदस्य चीफ खालसा दीवान, एक सदस्य एसजीपीसी मध्यप्रदेश, दोन शीख खासदार, एक सदस्य हैदराबाद / सिकंदराबाद येथून आणि सचखंड हजूरी खालसा दीवानचे चार सदस्य असे एकूण सतरा सदस्यीय रचना केली गेली होती. पण नवीन अधिनियम हे राज्यपुरते मर्यादित होऊन गेले आहे. यात शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसरचे दोन सदस्य, तीन सदस्यांची मतदारातून निवड आणि बारा सदस्यांना शासन नियुक्त करणार असला अफलातून ड्राफ्ट तयार करून मंजूर करण्यात आला. वर्ष 2014 मध्ये शासनाने मागणी नसतांना देखील दिवंगत जगमोहनसिंघ भाटिया कमिटीची नेमणूक करून अहवाल तयार करून घेतला होता. त्या अहवालास मोठा विरोध स्थानीक शीख समाजाने केला होता. भाटिया यांनी 21 सदस्यांचा बोर्ड तयार करावा अशी सूचना केली होती. काल शासनाने भाटिया अहवालाचा संदर्भ देऊन काही वेगळाच ड्राफ्ट बैठकीत मंजूर करून घेतला. प्रत्यक्षात असल्या कोणत्या नवीन कायदा तयार करण्याची मागणी नांदेडच्या शीख समाजाने केलेली नाही. शासनाने येथील शीख समाजाशी चर्चा केली नाही तसेच कायदा दुरुस्ती विषयी वर्तमान पत्रात सुद्धा जाहीर केलेले नाही. मुंबई, ठाणे आणि दिल्लीच्या काही राजकीय प्रवृत्तिच्या लोकांनी महाराष्ट्र शासनास भ्रमित करून नांदेडच्या शीख समाजाच्या हातातून धार्मिक संस्था हिसकावून घेण्याचा घाट बांधला आहे. नांदेडमध्ये वरील विषयी मोठा विरोध होत असल्याने शासनाने असल्या अफलातून कायद्यास रद्द करावे अशी मागणी रविंद्रसिंघ मोदी यांनी केली आहे.......