🌟पुर्णा जंक्शन रेल्वे स्थानकावरील 'डिझेल डेपोतील डिझेल चोरी' प्रकरणाचे मुख्य सुत्रधार तपासात अद्यापही पडद्याआड ?

🌟डिझेल महाघोटाळ्याची व्याप्ती अन् घोटाळ्यातून झालेली कोट्यावधींची अर्थप्राप्ती घोटाळेबाजांच्या बस्त्यात ? तपास गुलदस्त्यात🌟  

🌟पुर्णा रेल्वे डिझेल चोरी : तपास यंत्रणाच संशयाच्या भोवऱ्यात ? आरोपींना वाचविण्याच्या दिशेने तर होत नाहीय ना तपास ?🌟

✍🏻विशेष वृत्त: चौधरी दिनेश (रणजित)

नांदेड/पुर्णा (विशेष वृत्त) - दक्षिण मध्य रेल्वे नांदेड विभागातील सर्वांत मोठे रेल्वे जंक्शन स्थानक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुर्णा रेल्वे स्थानकावरील रेल्वे कंज्युमर डिपोतील डिझेल घोटाळ्याला किरकोळ चोरी प्रकरणाचे स्वरूप देऊन मागील जवळपास दिड दशकांपासून पासून अगदी सुरळीतपणे चालत असलेल्या डिझेल घोटाळा उघडकीस आणण्याचे काम परभणी पोलीस दलाच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने दि.२९ जानेवारी २०२४ रोजी रेल्वेला डिझेल पुरवठा करणारे डिझेल टँकर क्रमांक एम.एच.२१ बीएच ३९४४ हे दैठणा पोलीस स्थानकाच्या हद्दीतील सिंगणापूर फाटा परिसरातून ताब्यात घेऊन उघडकीस आणले नसते तर कदाचित हा घोटाळा काळाच्या पडद्याआड दडलाच असता परंतु पापाचा घडा भरल्यानंतर तो एकना एक दिवस फुटणारच असतो नियतीचा नियमच असतो असाच प्रकार २९ जानेवारी २०२४ रोजी घडला परंतु या प्रकरणात असंख्य हात बरबटलेले असल्याने या रेल्वे डिझेल घोटाळ्याची व्याप्ती कमी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुरू असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

 पुर्णा रेल्वे डिझेल डिपोतील दि.२९ जानेवारी २०२४ रोजी उघडकीस आलेल्या केवळ एकदिवसीय ५ हजार ५०० लिटर रेल्वे डिझेल चोरी प्रकरणचा तपास करणाऱे तपास अधिकारी पोलिस निरीक्षक अरविंद कुमार शर्मा,पोलीस निरीक्षक,रवी बाबू,सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक शेख जावेद यांनी ०८ आरोपींवर कारवाई करण्याचे सोपस्कार पूर्ण केले ज्यात माधव बलफेवाड, मोहम्मद इस्लाऊद्दीन उर्फ मोबीन,कंचन कुमार या तिन कार्यालयीन अधिक्षकांसह एक कर्मचारी यांच्यासह टँकर चालक संदिप पांढरे,नागनाथ शेंडे याच्यासह असंख्य टँकरचा मालक जो मागील अनेक वर्षांपासून पुर्णा रेल्वे डिझेल डिपोला आपल्या अनेक डिझेल टॅंकरद्वारे डिझेलचा पुरवठा करीत होता हा डिझेल टँकर मालक संतोष पवार,इंडियन ऑईल पेट्रोल पंप वालूर फाटा परतूरच्या मालकाला वगळून त्या इंडियन ऑईल पेट्रोल पंपाचा मॅनेजर रामचंद्र यादव आदींचा समावेश असून या प्रकरणातील आरोपी तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्य करणे तर सोडाच उलट प्रकरणातील साक्ष पुराव्यांशी देखील छेडछाड करीत असल्याचे रेल्वे सुरक्षा बलाच्या सुत्रांकडून समजतले होते दरम्यान या डिझेल चोरी प्रकरणाची व्याप्ती प्रचंड मोठी असतांनाच प्रकरणाचा तपास केवळ दि.२९ जानेवारी २०२४ या दिवशी पकडल्या गेलेल्या ५५०० लिटर डिझेल चोरी प्रकरणा पुरताच मर्यादित ठेवून संबंधित तपास यंत्रणा 'पुढे पाठ मागे सपाट' अश्या प्रकारे तपास करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे तर दुसरीकडे पुर्णा रेल्वे डिझेल डिपोत चोरी झालीच नसल्याचा लेखी अहवाल देणारा रेल्वे प्रशासनातील मिश्रा कोण ? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून सदरील रेल्वे डिझेल घोटाळा प्रकरणावर परभणी लोकसभेचे सदस्य खा.संजय उर्फ बंडू जाधव यांनी देशाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या संसदेत दि.०८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शुन्यकाळात प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर संसदेचे उपसचिव आशुतोष गर्ग यांनी लोकसभा सचिवालया मार्फत दि.१५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पत्र क्रमांक ZH/XVII/XV/2024/LSS/TO/80 अंतर्गत आदेश जारी करुन तीस दिवसात संबंधित तपास यंत्रणांसह दक्षिण मध्य रेल्वे प्रशासनाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश जारी केले परंतु या आदेशानंतर देखील या प्रकरणी सखोल चौकशी अहवाल सादर करण्याऐवजी या प्रकरणातील आरोपींसह पडद्यामागील सुत्रधारांना वाचवण्याच्याच कारभार होत असल्याचे निदर्शनास येत असून दक्षिण मध्य रेल्वे नांदेड विभागातील अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा तपास पुर्ण झाल्याचा अहवाल सादर केल्याचे देखील बोलले जात आहे दरम्यान मागील दिड दशकांपासून पुर्णा रेल्वे कन्सुंमर डिझेल डिपोत कार्यरत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या बचावासाठी प्रयत्नशील असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीची सीबीआय किंवा प्रवर्तन निर्दशालया (ईडी) मार्फत चौकशी केल्यास फार मोठा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही दरम्यान दि.२९ जानेवारी २०२४ रोजी पुर्णा रेल्वे डिझेल डिपोत कर्तव्यावर असलेला कार्यालयीन अधिक्षक मोहम्मद इस्लाऊद्दीन उर्फ मोबीन हा अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गेला असून तत्पूर्वी तो जिल्हा व सत्र न्यायालय औरंगाबाद येथे देखील अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी गेला होता परंतु जिल्हा व सत्र न्यायालय औरंगाबाद यांनी त्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावल्याने नाईलाजास्तव त्याला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करावा लागला या संदर्भात उच्च न्यायालयात दि.३० एप्रिल २०२४ रोजी सुनावणी होणार असून या प्रकरणात कार्यालयीन अधिक्षक मोहम्मद इस्लाऊद्दीन उर्फ मोबीन यास अद्यापही कायम जमीन मिळाला नसतांना दक्षिण मध्य रेल्वे प्रशासनातील अधिकारी तपास पुर्ण झाल्याचा अहवाल सादर कसा करु शकतात असा प्रश्न उपस्थित होत असून यातील सात आरोपींना अगदी सहजासहजी जामीन मिळाल्याने तपास यंत्रणांनी सन्माननीय न्यायालया समोर सादर केलेल्या अहवालावर देखील आता शंकात्मक प्रश्न उपस्थित होत आहे......