🌟सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीची पिक विमा कंपनीकडून उर्वरीत ७५% भरपाई तात्काळ देण्यात यावी....!


🌟कॉंग्रेस पक्षाचे जेष्ठ नेते तथा माजी मंत्री आ.सुरेश वरपूडकर यांची मागणी जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्याकडे मागणी🌟 


परभणी :- सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीची पिक विमा कंपनीकडून उर्वरीत ७५% भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी कॉंग्रेस पक्षाचे जेष्ठ नेते तथा माजी मंत्री व पाथरी विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार सुरेशराव वरपूडकर यांनी जिल्हास्तरीय संयुक्त समिती अध्यक्ष प्रधानमंत्री पिक विमा योजना तथा जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.


या निवेदनात परभणी जिल्हातील प्रधानमंत्री पिक विमा योजने अंतर्गत खरीप हंगाम २०२३-२४ या वर्षातील सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीची पिक विमा कंपनीकडून उर्वरीत ७५% भरपाई देण्यात यावी.  परभणी जिल्हयातील खरीप हंगामात गंभीर दुष्काळ परिस्थीतीमु‌ळे खरीप पिके विशेषतः सोयाबिन, कापुर, तुर च उडीद या पिकांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले. या प्रकरणी परभणी जिल्ह्यातील सर्वच महसूल मंडळात शासनाने दुष्काळ सदरश्य परिस्थिती जाहिर केली, खरीप हंगामात उदभवलेल्या सर्व  महसुल मंडळात सोयाबीन मा.जिलाधिकारी यांच्या आदेशाने अधीना दून २५टक्के पिक विमा भरपाई अदा कारण्यात आली मात्र शेतकऱ्यांना कोणत्याही सुचना देता खोटे पंचनामे करुन विमा कंपनीने शेतकयांना पिक विमा पासून वंचित ठेवले

परभणी जिल्ह्यातील काही मंडळतील शेतकऱ्यांना पिक नुकसानीचे भरपाई मिळाली आहे व सारखी परिस्थिती असतांना काही शेतकर्याना पिक विमा पासून बंचित ठेवणे हा मोठा भेदभाव आहे. या मुळे जिल्ह्यातील शेतकरच्या मनामध्ये विमा कंपनीबद्दल  तिव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.शासन निर्णयाच्या तरतुदी नुसार बाधीत क्षेत्राचे प्रमाण २५% पेक्षा जास्त असल्यास शेतकऱ्यांना पिक नुकसानीची पूर्व सूचना देण्याचे कोणतेही बंधन नाही आणि अशा प्रकारे बाधीत क्षेत्राच्या नुकसानीचे अहवाल हे रॅन्डन सर्वेक्षण करुन भरपाई निश्चित करण्याचे शासन निर्णयात तरतूद आहे मात्र ICICI  लॉबार्ड या पिक विमा कंपनीने शासनाबरोबर केलेले करार आणि शासन निर्णय यांचे उल्लघन झाले आहे. शेतफण्यांच्या पिक नुकसान तक्रारी सुध्दा काही फेटाळून लावाल्या तर  स्विकारलेल्या तक्रारी बाबत नुकसानीचे प्रमाण चुकीचे मोदधौण्यात आले. सदर चाथ ही क्रिमीनल निग्लीज्मस प्रकारात मोडणारी असून या प्रकरणी ICICI लॉबार्ड या पिक विमा कंपनी विरुध्द गुन्हा नोदंवीण्यात यावा.  तात्काळ विमा कंपनीला आदेशीत करुन उर्वरीत मंडळातील शेतक-यांना खरीप २०२३-२४ सोयाबीन पिकाची ७५ टक्के पिक विमा रक्कम अदा करण्याचे आदेश द्यावेत अन्यथा शेतकऱ्यांमार्फत आपल्या कार्यालयावर मोर्चा काढून तिव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्यात येईल, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास प्रशासनावर सर्वस्वी जबाबदारी राहील असा इशारा आ. सुरेश वरपूडकर यांनी दिला आहे.......

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या