🌟महसूल प्रशासनातील काही 'अवैध वाळू तस्कर हितकऱ्यांचे' चोरट्या वाळूसाठेबाज भ्रष्ट गुत्तेदारांशी जुळले धागेदोरे ?🌟
परभणी/पुर्णा (विशेष वृत्त) :- परभणी जिल्ह्यात प्रशासनाला गौण-खनिज संपत्ती अर्थात माती/मुरूम/दगड गिट्टीसह पुर्णा-गोदावरी नदीपात्रांच्या माध्यमातून सर्वाधिक महसूल प्राप्त करून देण्याची क्षमता असलेला एकमेव तालुका म्हणून उदयास आलेल्या पुर्णा तालुक्यातील पुर्णा-गोदावरी या नदीपात्रांवर खुलेआम रात्रंदिवस जेसीबी/सेक्शन पंप/किनी तसेच तराफ्यांसह परप्रांतीय कामगारांच्या साहाय्याने प्रचंड प्रमाणात वाळूचे उत्खनन करुन या चोरट्या वाळूची असंख्य हायवा,टिप्पर,ट्रॅक्टर ट्राल्यांसह हजारो गाढवांच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणात शहरासह ग्रामीण भागात लावलेल्या सिसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या साक्षीने तस्करी करीत हा वाळूसाठा शहरासह तालुक्यात सुरू असलेल्या विकासकामांच्या गुत्तेदारांना पुरवठा करीत असल्याचे उघड होत असतांना देखील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह प्रसारमाध्यमांच्या डोळ्यात धुळ झोकण्यासाठी महिन्या दोन महिन्यात एखादं दुसरी कारवाई करुन 'मी नाही त्यातली अन् कडी लावा आतली' असा विचित्र कारभार महसूल प्रशासनातील काही लाचखोरांनी आरंभल्याने शहरासह तालुक्यात सर्वत्र सुरू असलेल्या शासकीय विकासकामांच्या ठिकाणी प्रचंड प्रमाणात वाळूचे साठे पहावयास मिळत असून संबंधित भ्रष्ट गुत्तेदारांनी तालुक्यासह जिल्ह्यात एकही अधिकृत शासकीय वाळू धक्का नसतांना संबंधित गुत्तेदारांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कोणत्या अधिकृत बांधकाम साहित्य अर्थात वाळू/मुरुम/दगड गिट्टी/माती पुरवठा करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून जिएसटीसह नियमाप्रमाणे शासकीय महसूल भरलेल्या रितसर पावत्या घेऊन वाळू घेतला याची चौकशी करणार तरी कोण ? स्थानिक तहसिलदार व महसूल प्रशासनातील अधिकारीच अवैध वाळू उत्पादनासह तस्करीला हिरवा कंदील दाखवत असल्याने पुर्णा शहरासह तालुक्यातील पुर्णा-गोदावरी नदीपात्रांवर गौण खनिज वाळू तस्कर माफियांच्या टोळ्या अक्षरशः धुमाकूळ घालत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
पुर्णा तहसिल कार्यालयांतर्गत महसूल विभागातील काही महाभागांकडून गौण खनिज वाळू तस्कर माफियांशी हितसंबंध जोपासत शासनाच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या करोडो रुपयांच्या शासकीय महसूलाला मुठमाती देऊन शासकीय संपत्ती अक्षरशः वाळू तस्कर माफियांसह भ्रष्ट शासकीय गुत्तेदारांच्या घषात घालण्याचा उद्योग सोईस्करपणे राबवला जात असल्याचे गंभीर प्रकरण मागील एप्रिल २०२४ या महिन्यात दि.१६ एप्रिल २०२४ रोजी मध्यरात्री ०१.३० वाजेच्या सुमारास अवैध वाळू वाहतूक करणारे वाहन क्रमांक एम.एच.१२ डिटी ०८२६ सोडण्याच्या कारणावरून महसूल प्रशासनात कार्यरत एका वरिष्ठ अधिकारी व तलाठ्यामध्ये सिनेस्टाईल झालेली बाचाबाची व यानंतर संबंधितांनी एकमेकांच्या विरोधात जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे परभणी, उपविभागीय अधिकारी शिवराज डाबकर गंगाखेड यांच्याकडे केलेल्या तक्रारी व खुलास्यावरुन महसूल प्रशासनाची अक्षरशः अब्रू चव्हाट्यावर आली होती यानंतर तरी महसूल प्रशासनातील कारभारात सुधारणा होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती परंतु यानंतर देखील महसूल प्रशासनात सुधारणा झाल्याचे निदर्शनास येत नसून शहरासह तालुक्यात अवैध वाळू उत्पादनासह तस्करीत मोठ्या प्रमाणात वाढच झाल्याचे निदर्शनास येत असून पुर्णा-पांगरा ढोणे मार्गावरील दुरसंचार विभागाच्या कार्यालयासमोरील गॅलकॉन इन्फ्रॉस्ट्रक्चर प्रा.ली.कंपनीच्या मिक्सर प्लॉन्टवर तसेच पुर्णा रेल्वे स्थानक क्रमांक एकच्या बांधकाम स्थळावर तसेच तालुक्यात विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या शासकीय विकासकामांच्या स्थळांवर संबंधित शासकीय गुत्तेदारांनी कुठल्याही प्रकारचा शासकीय महसूल अदा न करता प्रचंड प्रमाणात बेकायदेशीररित्या चोरट्या वाळूंचे साठे केले असतांना याकडे तक्रारीनंतर देखील महसूल प्रशासनातील अधिकारी कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत असल्यामुळे शंकेची पाल चुकचुकतांना दिसत असून संपूर्ण तालुक्यात कुंपणच शेत गिळत असल्यागत परिस्थिती निर्माण झाली असून पुर्णा-नांदेड राष्ट्रीय महामार्गावरील हिंगोली गेट परिसरात मागील पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या रेल्वे उड्डाणपूल बांधकाम गुत्तेदार कंपनीने उड्डाण पुल बांधकामासाठी आतापर्यंत हजारों नव्हे तर लाखों ब्रास वाळू/मुरुम/दगड खडी चा वापर केला या शासकीय गौण खनिजा संदर्भात संबंधित बांधकाम गुत्तेदार कंपन्या महारेल एमआयडीसी/महाराष्ट्र इन्फ्रॉस्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेट लि./गॅलकॉन इन्फ्रॉस्ट्रक्चर प्रा.ली. या कंपन्यांनी महसूल प्रशासनाकडे आतापर्यंत किती महसूल भरला या संदर्भात तहसिलदार माधवराव बोथीकर व महसूल प्रशासनाचे अधिकारी नायब तहसिलदार प्रशांत थारकर यांच्याकडे दि.०५ ऑगस्ट २०२४ रोजी लेखी निवेदनाद्वारे महिती मागितली असता व संबंधित अधिकाऱ्यांनी नमूद कंपन्यांना दि.१३ ऑगस्ट २०२४ रोजी जा.क्र.२०२४/गौर.ख./कावि अंतर्गत पत्र पाठवून संबंधित कंपन्यांनी पुर्णा/परभणी महसूल प्रशासनाकडे आतापर्यंत किती महसूल जमा केला या संदर्भात महिती विचारणानाट्य केले खरे परंतु या माहिती विचारणा नाट्यांचा रितसर माहिती देऊन अद्यापही शेवट तर झालाच नाही या उलट या कालावधीत संबंधित कंपन्यांनी अवैधरित्या केलेला चोरट्या वाळूच्या साठ्याचीही विल्हेवाट लावली की लावण्याची संधी महसूल प्रशासनाकडून मिळवली या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची वेळ दस्तुरखुद्द जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्यावर आली आहे......
0 टिप्पण्या