🌟मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जिल्हा नियोजन समिती संबंधित याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या....!

🌟डिपीडीसी संदर्भात चौघांनी दाखल केलेल्या दोन्ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या🌟

परभणी : परभणी जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या कामांना तातडीने प्रशासकीय मान्यता द्यावी व निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी कामे पूर्ण करावीत या मागणी संबंधी सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनीच दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली.

                राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शंकर भागवत,पंकज अंबेगावकर या दोघांसह सोनपेठ तालुक्यातील दोघा सरपंचांनी औरंगाबाद खंडपीठात वकीलामार्फत एक याचिका दाखल केली. त्याद्वारे जिल्हा नियोजन समितीत पालकमंत्र्यांसह सदस्यांनी एकमुखाने मंजूर केलेल्या कामांना प्रशासनाने व सरकारने तातडीने प्रशासकीय मान्यता बहाल करावी व त्या संबंधीची कामे निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सुरु करण्या संदर्भात आदेश द्यावेत, अशी विनंती केली. न्यायालयाने या संदर्भातील दोन्ही बाजूच्या सुनावनी अखेर जिल्हा नियोजन समितीची कार्यप्रणाली निश्‍चित आहे. पालकमंत्र्यांसह समितीने ठरविलेल्या नियोजनासह ठरावाच्या अंमलबजावनीचे काम त्यांचेच आहे. कार्यप्रणाली प्रमाणे ते कामांना प्रशासकीय मान्यता बहाल करतील, कामे सुरु करतील, त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करीत या चौघांनी दाखल केलेल्या दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या.

दरम्यान, सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनीच जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता बहाल करण्या संदर्भात केलेल्या याचिकांबद्दल राजकीय क्षेत्रात आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.