🌟महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील १४० सहकारी सूतगिरण्यांना २०४६.६७ कोटींची केली मदत.....!

 

🌟राज्याच्या आर्थिक विकासात सूतगिरण्यांनी मोलाची भूमिका🌟 

✍️ मोहन चौकेकर 

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कापूस उत्पादन करण्यात येते. परिणामी महाराष्ट्रात सूतगिरण्यांची संख्या जास्त. पूर्वीपासूनच महाराष्ट्रात सूतगिरण्यांचा उद्योग राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतो आहे. सुतगिरण्यांचे, सहकारी व खाजगी सूतगिरणी असे वर्गीकरण होते. सहकारी सूतगिरण्यांची मालकी विभागलेली असते तर खाजगी सूतगिरण्यांची मालकी वैयक्तिक असते. सहकारी सूतगिरण्यांना महाराष्ट्राच्या ग्रामीण औद्योगिकीकरणात महत्वाचे स्थान आहे. रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध करून राज्याच्या आर्थिक विकासात सूतगिरण्यांनी मोलाची भूमिका बजावली आहे.

आजपर्यंत राज्य सरकारने १४० सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय भागभांडवलातून २०४६.६७ कोटी रुपयांची मदत केली आहे. राज्य शासनाच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ -२०२८ मधून सहकारी व खाजगी सूतगिरण्यांची प्रगती व्हावी, तसेच राज्यातील विविध सहकारी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना जाहीर केल्या आहेत.

* राज्यातील खासगी आणि सहकारी सूतगिरण्या :-

खासगी व सहकारी सूतगिरण्या ४ झोनमध्ये विभागल्या आहेत. प्रत्येक झोनमधील जिल्हे शासनाने ठरवून दिले आहेत. प्रत्येक सूत गिरणीला आपल्या झोननुसार आर्थिक मदत मिळते. पहिल्या झोनमध्ये अकोला, अमरावती, बुलढाणा, नागपूर, वर्धा, भंडारा इ. जिल्ह्यांचा समावेश होतो.

दुसऱ्या झोनमध्ये मध्यमहाराष्ट्रातील जालना, लातूर, बीड, हिंगोली, परभणी हे आणि अजून काही जिल्हे येतात. नंदुरबार, नाशिक आणि अहमदनगर या तीन जिल्ह्यांचा तिसऱ्या झोनमध्ये समावेश होतो. राज्याच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील मुंबई शहर, रायगड, ठाणे, पालघर, कोल्हापूर इ. जिल्ह्यांचा ‘झोन ४’ मध्ये समावेश होतो.

सहकारी सूतगिरण्यांमध्ये १००% भागभांडवल असते. यातील ५०% भांडवल हे सर्व सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून कर्ज स्वरूपात मिळालेले असते. उरलेल्या ५०% भांडवलाचे सहकारी सूतगिरणीच्या झोननुसार सभासद भागभांडवल आणि शासकीय भागभांडवल यामध्ये वर्गीकरण केले जाते.

सहकारी सूतगिरण्यांना मिळणाऱ्या वीज अनुदानाविषयी देखील या धोरणामध्ये विशेष तरतुदी आहेत. प्रत्येक झोनमधील सूतगिरण्यांना ठरवून दिलेले वीज अनुदान फक्त २ वर्षांच्या कालावधीसाठी दिले जाईल. सौर उर्जेचा जास्तीतजास्त वापर करण्यासाठी भांडवल व इतर प्रकारची प्रोत्साहने या धोरणात नमूद केली आहेत. सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी मदत मिळाल्यानंतर तिची कार्यक्षमता टिकवून ठेवणे ही जबाबदारी प्रत्येक प्रकल्पाची आहे.

‘महा टेक्नॉलॉजी आपग्रेडेशन फंड योजना’ :-

‘महा टेक्नॉलॉजी आपग्रेडेशन फंड योजना’ सहकारी सूतगिरण्यांमधील तंत्रज्ञानाच्या नूतनीकरण / अपग्रेडेशनसाठी आर्थिक सहाय्य पुरवण्यात येईल. यातून उत्पादकता, गुणवत्ता, रोजगार व निर्यात या घटकांच्या वाढीकडे लक्ष देण्यास मदत होईल. झोन १ मधील सहकारी सूतगिरण्यांना यंत्रसामुग्रीच्या ४० टक्के किंवा २५ कोटी यापैकी कमी असलेली रक्कम देण्यात येईल.

झोन २ मध्ये यंत्रसामुग्रीच्या ३५% किंवा २० कोटी रुपयांपेक्षा कमी, झोन ३ मध्ये यंत्रसामुग्रीच्या ३०% किंवा १५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आणि झोन ४ मध्ये यंत्रसामुग्रीच्या २५% किंवा १० कोटी रुपयांपेक्षा कमी, अशा प्रकारचे अनुदान वितरित करण्यात येईल.

* एक वेळ एक्झिट पॉलिसी (One Time Exit Policy) :-

सहकारी सूतगिरण्यांचे खासगीकरण करण्यासाठी ‘एक वेळ निगमन योजना’ (one time exit policy) जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये सहकारी सूतगिरण्या शासकीय भागभांडवल, कर्ज आणि व्याज परत करून स्वतःचे खाजगीकरण करू शकतात.

खाजगी सूतगिरण्यांची मालकी ही वैयक्तिक असते. त्यामध्ये शासकीय भागभांडवल नसते. अशा खाजगी सुतगिरण्यांसाठी देखील ‘एकात्मिक व शाश्वत धोरण २०२३ - २०२८’ मध्ये काही योजना जाहीर केल्या आहेत. ज्यामध्ये भांडवली अनुदान, वीज अनुदान, महाटेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजनेचा समावेश होतो.

सहकारी सूतगिरण्यांची ज्या ४ झोनमध्ये वर्गवारी करण्यात आली आहे, तेच झोन खाजगी सूतगिरण्यांना लागू होतात. तसेच खाजगी सूतगिरण्यांचे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, मोठे उद्योग, विशाल / मेगा उद्योग आणि अतिविशाल / अल्ट्रा मेगा उद्योग असे वर्गीकरण केले जाते. प्रत्येक झोन व उद्योगाच्या प्रकारावरून उद्योगाला स्थिर भांडवली गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या भांडवली अर्थसहाय्याची टक्केवारी जाहीर केली आहे. तसेच प्रत्येक उद्योगास मिळणारे वीज अनुदान देखील ठरवून दिले आहे. वीज अनुदानाविषयीच्या खाजगी आणि सहकारी सूतगिरण्यांच्या अटींमध्ये साम्य दिसून येते.

* खासगी सूतगिरण्यांना यंत्रसामुग्री अद्ययावत करण्यासाठी भांडवल :-

खासगी सूतगिरण्यांना महाटेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजनेअंतर्गत यंत्रसामुग्री अद्ययावत करण्यासाठी भांडवल देण्यात येणार आहे. यासाठी खाजगी सूतगिरण्यांना पुढील निकष पूर्ण करणे आवश्यक असेल...... 

✍️ मोहन चौकेकर