🌟राज्यातील सत्ताधारी महायुतीतील शिवसेना (शिंदे) गटाच्या मंत्र्यांची आर्थिक कोंडी ?

🌟राज्यातील अर्थसंकल्पात भारतीय जनता पक्षासह राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या मंत्र्यांना भरघोस निधी🌟 

मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील सत्ताधारी महायुती सरकार मधील महत्त्वाचा घटक पक्ष असलेल्या उपमुख्यमंत्री भाई एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून सातत्याने आर्थिक कोंडी करण्याचे प्रयत्न केले जात असून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार) पक्षाच्या मंत्र्यांच्या खात्यावर निधीची खैरात केली असून यात भाजप - ८९,१२८ कोटी,राष्ट्रवादी काँग्रेस - ५६,५६३ कोटी तर शिवसेना - ४१,६०६ कोटी अशा पध्दतीने निधीचे नियोजन लावून शिवसेना शिंदे गटाची अक्षरशः आर्थिक दमछाक केल्याचे दिसून येत आहे यामुळे सत्ताधारी महायुती सरकारमधील शिवसेना शिंदे गटाची नाराजी अक्षरशः विकोपाला गेली आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी १० मार्च २०२५ रोजी अर्थसंकल्प जाहीर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी आपल्या पक्षाच्या मंत्र्यांवर उदारपणे निधीची तरतूद केली असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाच्या मंत्र्यांच्या खात्यातील निधीची तरतूद घटवली आहे. यामुळे शिवसेनेत संतापाचे वातावरण असून सेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी अर्थसंकल्पातील दुजाभावाबाबत उघडपणे नाराजी व्यक्त केली.

सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट म्हणाले की, 'लाडकी बहीण योजना' ही चांगली योजना आहे. तिच्यासाठी निधीची तरतूद केली पाहिजे. याबाबत कोणचेही दुमत नाही. सामाजिक न्याय व आदिवासी व्यवहार खात्याच्या निधीत कपात होणे ही बाब चिंतेची आहे. घटनात्मक तरतुदीनुसार, या विभागांच्या निधीत कपात करता येत नाही. तरीही या खात्याच्या निधीत कपात झाली. त्यांनी दावा केला की, ही कपात अंदाजे ७ हजार कोटींची आहे. ज्यात लाडकी भगिनी योजनेसाठी ४ हजार कोटी, पंतप्रधान आवास योजनेसाठी १,५०० कोटी आणि ऊर्जा विभागासाठी १,४०० कोटींचा समावेश आहे, असे ते म्हणाले.

शिरसाट म्हणाले की, सामाजिक न्याय व आदिवासी व्यवहार विभाग हा समाजातील उपेक्षित समुदायासाठी काम करतो. त्यांच्या निधीत कपात करून त्यांची प्रगती रोखण्याचाच हा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांनी या विभागाच्या निधीत कपात केल्यास या विभागाचे काम कसे करायचे, असा प्रश्न त्यांनी केला. या विभागाला योग्य प्रमाणात निधी पुरवावा अशी विनंती त्यांनी केली.

या विभागाच्या निधीतील कपात सुरू राहिल्यास असंतोष वाढू शकेल. या विभागाच्या निधीत कपात होऊ नये म्हणून आपण मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहोत. माझ्या विभागात कोणताही निधी कपात करताना त्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर परवानगी घ्यावी लागते, असे शिरसाट म्हणाले.

💫उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या खात्यात १० हजार कोटींची कपात :-

नगरविकास खाते हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. त्यांच्याच खात्यात १० हजार कोटींची कपात करून त्यांना एकाप्रकारे इशाराच दिल्याचे बोलले जात आहे. निधीत कपात केल्याने सध्या सुरू असलेल्या विकासकामांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच शहरांमध्ये नवीन पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हाती घेणार नाही. या निधी कपातीमुळे राज्यातील शहरांचा विकास रखडेल, अशी शिवसेनेच्या आमदारांची भावना आहे.

मोठ्या बहुमताने स्थापन झालेल्या महायुती सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अशांतता दिसत आहे. मुख्यमंत्रीपदावरून बाजूला केल्यानंतर, विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सरकारमध्ये दूर केले जात असल्याची चर्चा आहे.

💫शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री नाराज :-

यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यांच्या विभागाच्या तरतुदीतील कपात केल्याप्रकरणी शिवसेनेच्या अनेक मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ही नाराजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटून त्यांच्या कानावर घालण्याचे या नाराज मंत्र्यांनी ठरवले आहे....