🌟मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय नोटबंदीतील जुन्या नोटा जमा करून घेण्यचे रिझर्व्ह बँकेला दिले निर्देश....!

🌟उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा हजारो लोकांना होणार फायदा🌟 

मुंबई : केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने संपूर्ण देशात नोटाबंदी जाहीर केल्यानंतर प्राप्तिकर विभागाने ज्या लोकांच्या तात्काळ चलनी नोटा जप्त केल्या होत्या त्या लोकांकडून जुन्या नोटा स्वीकारण्याचे महत्वपूर्ण निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला दिले आहेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा हजारो लोकांना फायदा होणार आहे.

भारतीय चलनातून बाद केलेल्या नोटा जमा करण्याची अंतिम मुदत संपल्यानंतर प्राप्तिकर विभागाने आधी जप्त केलेली रक्कम त्यानंतर संबंधित लोकांना परत केली होती या नोटा जमा केल्या जाव्यात अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर न्या. अतुल चांदुरकर आणि न्या. मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठाने वरील निर्णय दिला.

केंद्रात मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने नोंव्हेबर २०१६ मध्ये नोटाबंदीचे धोरण जाहीर केले होते. त्यावेळी नागरिकांना पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा जमा करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी डेडलाईन दिली होती. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या संयुक्त खात्यातील रक्कम जमा करण्याचे ठरवले होते. मात्र, त्याआधीच २६ डिसेंबर २०१६ रोजी प्राप्तिकर विभागाने छापा टाकला आणि या नोटा जप्त केल्या. त्या नोटांचा, त्या रकमेचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर प्राप्तिकर विभागाच्या सहाय्यक संचालकांनी ती रक्कम स्वतःकडे न ठेवता संबंधित व्यक्तींना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार रक्कम परत मिळाल्यानंतर त्यांनी 'आरबीआय'कडे संपर्क साधला. मात्र, आरबीआयने चलनातून बाद झालेल्या नोटा जमा करण्याची मुदत संपल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांकडील रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला.

त्याविरोधात कोल्हापूरच्या काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. अतुल चांदुरकर आणि न्या. मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने चलनातून बाद झालेल्या नोटा स्वीकारण्याचे 'आरबीआय'ला निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली. ही विनंती मान्य करत खंडपीठाने तसे निर्देश रिझर्व्ह बँकेला दिले....

💫अंतिम मुदतीवेळी संबंधित नोटा याचिकाकर्त्यांच्या ताब्यात नव्हत्या, तर प्राप्तिकर विभागाकडे होत्या :-

विशिष्ट नोटांच्या मूल्याचा लाभयाचिकाकर्त्यांना नाकारण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही. अंतिम मुदतीवेळी संबंधित नोटा याचिकाकर्त्यांच्या ताब्यात नव्हत्या, तर प्राप्तिकर विभागाकडे होत्या. त्यामुळेच त्यांना आता २० लाख रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा करण्याची परवानगी देण्यात यावी, असे निर्देश न्यायालयाने आरबीआयला दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.