🌟सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रात्री दहा ते सकाळी सहा पर्यंत धार्मिक स्थळांवरील भोंगे बंद करा.....!

🌟मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सक्त आदेश : ५५ डेसिबलच्यावर आवाज तर कारवाई अटळ🌟

 🌟मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विधानसभेत इशारा🌟

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रात्री दहा ते सकाळी सहा पर्यंत धार्मिक स्थळांवरील भोंगे बंद करा असे आदेश राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असून राज्यात कुठलीही प्रार्थना स्थळे असो परंतु ५५ डेसिबलच्यावर आवाज झाला असेल आणि तशी तक्रार आल्यास कारवाई करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार रात्री १०.०० ते सकाळी ०६.०० वाजेपर्यंत राज्यातील सर्व धार्मिक स्थळांवरील भोंगे बंद करा अन्यथा आवाजाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पोलिसी कारवाई करण्यात येईल असा इशारा देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिला मात्र, सकाळी ९ वाजता सुरू होणाऱ्या भोंग्याचे करायचे काय ? असा टोला त्यांनी हाणल्यानंतर सभागृहात हशा पिकला.

विधानसभा सदस्य देवयानी फरांदे व अतुल भातखळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. "मुंबईसह राज्यात विविध भागात प्रार्थना स्थळे असून तेथील भोंग्यांमुळे ध्वनिप्रदूषण होते. ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंध नियमाप्रमाणे दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री ४५ डेसिबल आवाजाची मर्यादा असणे बंधनकारक आहे, तर रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत भोंग्याचा वापर करण्यास सक्त मनाई आहे. तरी राज्यात प्रार्थनास्थळी असलेल्या भोंग्याचा आवाज वाढत असल्याने ध्वनिप्रदूषणात वाढ झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या प्रार्थना स्थळावर कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित पोलीस ठाण्याला दिले आहेत. मात्र, पोलीस ठाण्याकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. तरीही राज्य सरकार नव्याने प्रार्थना स्थळी असलेल्या भोंग्यावर कारवाई करणार का, असा प्रश्न देवयानी फरांदे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केल पण २३ जानेवारी २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या प्रार्थनास्थळावरील भोंग्यावर कारवाई करा, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र राज्य सरकार याबाबत काहीच माहिती देत नाही, असे विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर म्हणाले.

यावर फडणवीस यांनी सांगितले की, "ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यासंदर्भात कारवाईचे अधिकार केंद्र सरकारने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. संबंधितांनी तक्रार केल्यानंतर 'एमपीसीबी' कारवाईसाठी संबंधित पोलीस ठाण्याला कळवते. मात्र, कारवाईला वेग येत नाही. ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या प्रार्थनास्थळांवर कारवाईसाठी नियमात सुधारणा करावी, अशी विनंती केंद्र सरकारला करणार आहोत."

💫संबंधित पोलीस ठाण्यातील निरीक्षकावर कारवाईची जबाबदारी :-

"राज्यात सरसकट भोंगे लावण्याची कोणालाही परवानगी नाही. यासाठी कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. ५५ व ४५ डेसिबल आवाजाची मर्यादा ओलांडली तर कारवाई करण्यात येईल. यासाठी संबंधित पोलीस ठाण्यातील निरीक्षकावर जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. प्रार्थनास्थळाला भेट देत तेथे नियमानुसार भोंगे आहे का? याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित पोलीस ठाण्यातील निरीक्षकाची असणार आहे निरीक्षकांनी कारवाईस टाळाटाळ केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल," असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. 

💫आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास पुन्हा परवानगी नाही :-

ज्या ठिकाणी आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होईल, त्यांना पुन्हा परवानगी दिली जाणार नाही. त्यांच्या भोंग्यांची जप्ती केली जाईल. पोलीस निरीक्षकाने प्रत्येक प्रार्थना स्थळावर जाऊन भोंग्याची परवानगी घेतली आहे किंवा नाही, हे पडताळून पाहावे. सरकारने याप्रकरणी सर्वच पोलिसांना आवाज मोजण्याचे डेसिबल मीटर दिले आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे ते डेसिबल मोजून संबंधित ठिकाणी मर्यादेपेक्षा जास्त आवाज येत असेल तर पहिल्या टप्यात 'एमपीसीबी'ला सांगणे, त्यांच्याकडून कारवाई करून घेणे. दुसऱ्या टप्प्यात त्यांच्या परवानग्यांचे नूतनीकरण न करणे ही कारवाई केली जाईल. अतिशय कडकपणे याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे फडणवीस म्हणाले.