🌟राज्य सरकारच्या विविध विभागातील विकास कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची ९० हजार कोटींची बिल थकली.....!

🌟कंत्राटदार महासंघाची टोकाची भूमिका : १५ एप्रिल रोजी घेणार कठोर निर्णय : कंत्राटदारांनी ५ फेब्रुवारीपासून छेडले कामबंद आंदोलन🌟

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या विविध शासकीय विभागांतर्गत विकास कामे मार्गी लावणाऱ्या शासकीय कंत्राटदारांची जवळपास ९० हजार कोटींची बिल शासनाने थकवली आहेत. बिलाची रक्कम मिळावी यासाठी कंत्राटदारांनी मागील ०५ फेब्रुवारी २०२५ पासून काम बंद आंदोलन छेडले आहे. मात्र बिलाची थकीत रक्कम देण्यासाठी राज्य सरकार वेळकाढूपणा करीत आहेत. त्यामुळे यापुढेही काम बंद आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले. दरम्यान, १५ एप्रिल रोजी ठाण्यात राज्यस्तरीय बैठक पार पडणार असून या बैठकीत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व इतर संघटना यांची शनिवार ५ एप्रिल रोजी दुपारी ४.३० वाजता ऑनलाइन पद्धतीने बैठक पार पडली. या बैठकीत छोटे-मोठे कंत्राटदार,सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता उपस्थित होते या बैठकीत जवळपास ५ फेब्रुवारी २०२५ पासून राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत सर्व विभागाकडील कंत्राटदार यांचे प्रलंबित देयके मिळण्यासाठी आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.....

💫शासकीय अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटदारांची देयके देताना दुजाभाव :-

शासनाने ३१ मार्च २०२५ रोजी सर्व विभागांना कंत्राटदार यांचे देयके देण्यासाठी अत्यंत अल्प निधी उपलब्ध केला. संबंधित अधिकारी सार्वजनिक बांधकाम विभागास दिलेल्या निधीचे वाटप शासनाच्या नियमाप्रमाणे न करता जो कंत्राटदार जास्त आर्थिक मदत अधिकाऱ्यांना करणार त्यांनाच निधी दिला गेला आहे, असा आरोप भोसले यांनी केला आहे.